जगात खळबळ माजणार? अनेक देशांच्या अडचणी वाढणार! ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही आहे एक ‘ब्रह्मास्त्र…

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे IEEPA अंतर्गत तात्काळ आणि व्यापक टॅरिफ लादण्याचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. त्यामुळे ‘राजकीय दबावासाठी टॅरिफ’ वापरण्याचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात बंद झाला आहे पण..

• ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही एक ‘ब्रह्मास्त्र?
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय परिणाम?
• कलम 301 बनेल ट्र्म्पचं ब्रम्हास्त्र?

Trump Tariff Power new trade war :अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे नेहमीच त्यांच्या कठोर आणि अचानक घेतलेल्या निर्णयांसाठी ओळखले जातात. विशेषत: जेव्हा इतर देशांवर टॅक्स लावण्याची येते तेव्हा ट्रम्प नेहमी आक्रमक पवित्रा घेताना दिसले आहेत. पण, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांच्या सर्वात मोठ्या आणि धोकादायक शस्त्राची धार बोथट केली आहे. त्यामुळे आता ट्रम्प रातोरात कोणत्याही देशावर मोठ्या प्रमाणावर टॅक्स लावून आर्थिकदृष्ट्या दबाव टाकू शकत नाहीत. इंटरनॅशनल इमरजंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA)अंतर्गत मनमानी अधिकारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. पण ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही टॅक्स लावण्याचे ‘ब्रह्मास्त्र’ आहे, पण आता त्यांचा मार्ग कायदेशीर गुंतागुंत आणि लांबलचक कागदपत्रांच्या प्रक्रियेतून जाणार आहे.

Highway वर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ एप्रिलपासून सरकारचा नवा प्लॅन, टोल नाक्यावर बदलणार ‘हे’ नियम!

हिसकावून घेतलं गेलं राजकीय अस्त्र

ट्रम्प यांनी नेहमीच IEEPA चा वापर अचुक शस्त्र म्हणून केला आहे. याचा वापर करुन ट्रम्प कोणत्याही देशावर कशाच्याही निर्बंधाशिवाय, लांबलचक प्रक्रियेशिवाय 10 ते 50 टक्के इतका भारी कर लावत होते. या मागचं त्यांचं उद्दिष्ट हे केवळ आर्थिकच नाही तर अनेक वेळा निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठीही होते. ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर युरोपीय देशांना धमकावणे असो, किंवा ब्राझीलचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जैर बोल्सोनारो यांच्या समर्थनार्थ ब्राझील सरकारवर दबाव आणणं असो किंवा चीनमधून इलेक्ट्रिक वाहने आयात केल्याबद्दल कॅनडाला शिक्षा देणं असोत ट्रम्प यांनी आपल्या सोयीनुसार हा कायदा सर्वत्र वापरला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा काय परिणाम?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ‘राजकीय ब्लॅकमेलिंग’चा हा मार्ग बऱ्याच अंशी बंद झाला आहे. काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अध्यक्ष माइकल फ्रोमॅन यांनी स्पष्ट केलं की अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष बदला घेण्यासाठी किंवा राजकीय गुंडगिरीसाठी त्यांच्या इच्छेनुसार टॅरिफ वापरू शकणार नाहीत.

ट्रम्प यांचा ‘प्लॅन बी’ तयार?

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने ताबडतोब “प्लॅन बी” वर काम सुरू केले. तात्काळ दिलासा म्हणून, त्यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर केला. या अंतर्गत, ट्रम्प यांनी जगभरातून आयातीवर १० टक्के जागतिक शुल्क लादण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या नियमानुसार राष्ट्रपतींना कोणत्याही दीर्घ चौकशीशिवाय १५० दिवसांसाठी जास्तीत जास्त १५ टक्के शुल्क लादण्याची परवानगी मिळते. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सांगतात की, नवीन नियम असूनही, २०२६ मध्ये टॅरिफ महसूल सारखाच राहील, पण अंमलबजावणी प्रक्रिया थोडी अधिक गुंतागुंतीची असणार आहे. हा १५० दिवसांचा नियम केवळ एक पुलासारका काम करेल. जोपर्यंत सरकारला निश्चित आणि कायदेशीरदृष्ट्या तोडगा काढत नाही तोपर्यंत व्यापारी भागीदारांवर दबाव कायम राहिल.

कलम 301 बनेल ट्र्म्प यांचं ब्रम्हास्त्र?

नव्या रणनीतीची सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की कलम ३०१ अंतर्गत कारवाई करणे सोपे नाही. यासाठी दीर्घ, औपचारिक तपास प्रक्रियेतून जाणे आवश्यक आहे. पुरावे गोळा करावे लागतील, कायदेशीर आधार ठरवावा लागेल आणि सर्वसामान्यांचे मत घ्यावे लागेल. या प्रदिर्घ प्रक्रियेला एक वर्ष लागू शकतं. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि व्यावसायिकांना हा बदल काही दिलासा देणारा आहे. आता व्यावसायात अचानक शॉक लागण्याऐवजी आता एक निश्चित अशी प्रक्रिया असेल. ज्यामुळे बाजारात पारदर्शकता आणि स्थिरता येईल. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाने ट्रंप यांचे टॅरिफ लादण्याचे अधिकार पूर्णपणे काढून घेतलेले नाहीत, तर कायदेशीर मर्यादेत ठेवले आहेत.

सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…