नवी दिल्ली : राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही बंधन नाही, ते फक्त वर्गात आहे.
कर्नाटकातील हिजाब वादावर उच्च न्यायालयात दररोज सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, आमच्याकडे कर्नाटक शैक्षणिक संस्था म्हणून एक कायदा (वर्गीकरण आणि नोंदणी नियम) आहे. हा नियम विशिष्ट टोपी किंवा हिजाब घालण्यास मनाई करतो.
अॅडव्होकेट जनरल पुढे म्हणाले की, कॅम्पसमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही बंधन नाही, ते फक्त वर्गासाठी आहे. धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव नाही. जोपर्यंत विनाअनुदानित खाजगी अल्पसंख्याक संस्थांचा संबंध आहे, आम्ही एकसमान संहितेत हस्तक्षेप करत नाही आणि ते संस्थांना ठरवायचे आहे.
महाधिवक्ता यांनी पुनरुच्चार केला की हिजाब कुठेही प्रतिबंधित नाही. पण ते बंधनकारक असू शकत नाही, ते संबंधित महिलांच्या निवडीवर सोडले पाहिजे.
.png "Videos"){kind=small}
