लोकसभा खासदार राहुल गांधी विरूद्ध केंद्रीय निवडणूक आयोग यांच्या संघर्षात आता इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी बिहारमधील एसआयआर आणि मतचोरीच्या मुद्द्यावरून आयोगावर हल्लाबोल केला आहे. दरम्यान, निवडणूक आयोगाने काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांचे आरोप धुडकावून लावतएकतर त्यांनी ७ दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र द्यावे किंवा देशाची माफी मागावी,असा इशारा दिला आहे. त्यानंतर आता काँग्रेससह, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राजद, आम आदमी पक्ष आणि सीपीएम यांनीही निवडणूक आयोगासमोर प्रश्न उपस्थित करत आयोगाची कोंडी केली आहे.
कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस नेते गौरव गोगोई म्हणाले की, मतदानाचा अधिकार सर्वात महत्वाचा आहे. भारतातील अनेक राजकीय पक्षांकडून निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले जात आहेत. पण आयोग त्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही. ते आपल्या जबाबदारीपासून पळवाटा काढत आहे. काल निवडणूक आयोगाने घेतलेली पत्रकार परिषद घेतली. तिथे त्यांना विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची होती, पम तेच उलट प्रश्न उपस्थित विरोधकांवर टीका करत होते.
Eknath Shinde: निवडणुकीआधीच एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का; ‘या’ नेत्याने सोडली साथ?
निवडणूक आयोगाकडे मतदान केंद्रातील सीसीटीव्हीचे फुटेज मागितले गेले पण मतदान केंद्रांच्या सीसीटीव्ही फुटेज देण्याबाबत आयोग पूर्णपणे मौन आहे. १ लाख बनावट मतदारांच्या मुद्द्यावरही आयोगाने कोणतेही उत्तर दिले नाही. हे गोपनीयतेचे उल्लंघन कसे असू शकते, हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट करावे. निवडणूक आयोगावर दबाव आहे. बिहारमध्ये घाईघाईने एसआयआर प्रक्रिया का केली जातेय. निवडणूक आयोग उत्तर देण्यापासून पळ काढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचे सर्व विधान फेटाळून लावले आहे. विरोधकांच्या वैध प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी निवडणून आयुक्तांनी राजकीय पक्षांवर हल्लाबोल केला.
बिहारचा एसआयआर, महाराष्ट्र लोकसभा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांची अचानक वाढलेली संख्या, डिजिटल यादी, सीसीटीव्ही फुटेज यासारख्या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर निवडणूक आयोग मौन राहिला. हे स्पष्ट आहे की निवडणूक आयोग काही राजकीय पक्षांसाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आहे. अधिकारी येतील आणि जातील, आम्ही त्यांच्यावर लक्ष ठेवू. आम्ही योग्य वेळी योग्य पावले उचलू. हे स्पष्ट आहे की निवडणूक आयोग अशा अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आहे जे काही राजकीय पक्षासाठी काम करतात. अधिकारी येतील आणि जातील, आम्ही त्यांच्यावर लक्ष ठेवू, आम्ही योग्य वेळी योग्य कारवाई करू.
C.P.Radhakrushnan: सी.पी. राधाकृष्णन पंतप्रधान मोदींच्या भेटीला; कशी झाली राधाकृष्णन यांची निवड?
समाजवादी पक्षाचे नेते राम गोपाल यादव यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले. आयोग वारंवार प्रतिज्ञापत्राद्वारे तक्रार द्यावी असे सांगतो; मात्र त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. अखिलेश यादव यांनी २०२२ च्या निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्र दिले होते की सपा समर्थकांची मते मोठ्या प्रमाणात कापली जात आहेत. त्यावेळी १८ हजार मतदारांचे प्रतिज्ञापत्र देण्यात आले होते. तरीसुद्धा आजपर्यंत एकाही प्रतिज्ञापत्रावर कारवाई झालेली नाही.”
यादव यांनी २०२४ च्या विधानसभा पोटनिवडणुकीतील अनियमिततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, त्या वेळी बीएलओ बदलण्यात आला आणि यादव तसेच मुस्लिम मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली. याबाबत कोणतीही चौकशी किंवा कारवाई झालेली नाही. मैनपुरी पोटनिवडणुकीत एकाच समुदायाचे एसडीओ, सीओ आणि अधिकारी तैनात करण्यात आले होते. हे सर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या समुदायातील असल्याचा आरोप करत त्यांनी सांगितले की, याबाबत लेखी तक्रार करण्यात आली होती, परंतु निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले.
राम गोपाल यादव यांनी आयोगावर आणखी आरोप करताना म्हटले की, “उत्तर प्रदेशमध्ये मत कापण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोग आमच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत आहे. दिल्लीतसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर हेराफेरी झाली आहे. आयोगाने तथ्यांशिवाय तक्रार दाखल केल्याचे म्हटले आहे, परंतु ते खरे नाही.”
राजदचे खासदार मनोज झा म्हणाले की, ”आमची उपस्थिती आमच्याच निवडणूक आयोगाविरुद्ध आहे. तुम्ही असे चित्र कधीही पाहिले नसेल. काल निवडणूक आयुक्त एखाद्याचे विचार आणि हेतू सार्वजनिक ठिकाणी मांडत असताना आमचे प्रश्न स्पष्ट करत नव्हते. निवडणूक आयोग हा संविधानाचा समानार्थी शब्द नाही, ते पंतप्रधान मोदींसारखे बोलत होते, पंतप्रधानांना प्रश्न विचारणे हा देशाचा अपमान नाही. तुम्ही संविधानातून जन्माला आला आहात. सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधी पक्ष नाही, सर्वजण समान आहेत. हे सांगणे सोपे आहे पण पाहणे कठीण आहे. काल आम्हाला मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या जागी भाजपचा एक नवीन प्रवक्ता मिळाला.
.png "Videos"){kind=small}
