देहरादून : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी मंगळवारी विधानसभेत समान नागरी विधेयक सभागृहात सादर केले. विधेयक सादर होताच सत्ताधारी आमदारांनी ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या. विरोधकांना या विधेयकावर चर्चेची मागणी करत विधानसभेत गदारोळ केला. विरोधकांच्या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी तहकूब करण्यात आले होते.
विधानसभेत यूसीसी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. यासह, यूसीसी लागू करणारे उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर देशातील पहिले राज्य होणार आहे. उत्तराखंडाचा वापर समान नागरी कायद्याच्या प्रयोगासाठी केला जात आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे, तर मुस्लिम संघटनांनीदेखील यावर आक्षेप घेतला आहे.
एआयएमपीएलबी आव्हान देणार
विधेयक मंजूर झाल्यास समान नागरी कायदा अस्तित्वात येईल. मात्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा (एआयएमपीएलबी) या कायद्याला विरोध दर्शवून न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. मुस्लिमांसाठी 1937 चा शरियत कायदा आहे. याशिवाय हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि हिंदू दत्तक कायदादेखील हिंदूसाठी आहेत. प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला आहे आणि त्यांच्या नागरी कायद्यानुसार नियम ठरवण्याचा अधिकार आहे, असे लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली म्हणाले.
.png "Videos"){kind=small}
