भारतात आतापर्यंत किती काळा पैसा आणला? मोदी सरकारने संसदेत दिलं उत्तर

केंद्रात भाजपचं सरकार आलं तर विदेशात लपवलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचं आश्वासन २०१४ मध्ये देण्यात आलं होतं. मात्र या काळ्या पैशाचं नक्की काय झालं याबाबत आज संसदेत सरकारला प्रश्न विचारण्यात आले.

भाजपने २०१४ मध्ये सरकार आल्यानंतर काळा पैसा भारतात आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर नोटबंदी केली. तेव्हापासून हा भारतात काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. संसदेत पुन्हा एकदा काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. स्विस बँकांमध्ये जमा असलेल्या भारतीयांच्या मालमत्तेत तीन पटीने वाढ झाली आहे का? उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाचे खासदार जावेद अली खान यांनी विचारला होता. त्यावर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी १० वर्षांत काळ्या पैशाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ३३८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याची माहिती दिली.

‘एकनाथ शिंदे, धनखड यांच्याबरोबर जे झालं तेच आता…’; उपराष्ट्रपतींच्या राजीनाम्यानंतर तेजस्वी यादव यांचं मोठं विधान

राज्यसभेत खासदार जावेद अली खान यांनी काळ्या पैशांशी संबंधित अनेक प्रश्न उपस्थित केले. “स्विस नॅशनल बँकेच्या मते, २०२४ मध्ये स्विस बँकांमध्ये जमा केलेले भारतीय पैसे ३ पटीने वाढून ३.५ अब्ज स्विस फ्रँक म्हणजेच सुमारे ३७,६०० कोटी रुपये झाले आहेत. २०२२, २०२३, २०२४ आणि २०२५ मध्ये आतापर्यंत परदेशी खात्यांमधून परत आणलेल्या काळ्या पैशाची वर्षनिहाय आणि देशनिहाय माहिती काय आहे, असा प्रश्नही विचारण्यात आला होता?

सरकारने काय उत्तर दिलं?

सरकारने जावेद अली खान यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सांगितलं की, स्विस नॅशनल बँकेच्या (SNB) डेटावर आधारित काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असं म्हटले आहे की २०२४ मध्ये भारतीयांनी स्विस बँकांमध्ये जमा केलेल्या रकमेत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. SNB डेटामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच, ग्राहकांच्या ठेवी (कोणत्याही देशात स्थित स्विस बँकांच्या परदेशी शाखांसह), इतर देणी समाविष्ट आहेत. यासोबतच, बँकांना देय असलेली रक्कम देखील समाविष्ट आहे, असं मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असंही नमूद केलं आहे. स्वित्झर्लंडमधील भारतीय नागरिकांच्या ठेवींचे विश्लेषण करण्यासाठी SNB चा वार्षिक बँकिंग डेटा वापरला जाऊ नये, असं सरकारने म्हटलं आहे.

स्वित्झर्लंड २०१८ पासून ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) फ्रेमवर्क अंतर्गत भारतीय लोकांबद्दल वार्षिक आर्थिक माहिती प्रदान करत आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांना पहिला डेटा सप्टेंबर २०१९ मध्ये मिळाला आणि तेव्हापासून त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. तसंच, भारताला १०० हून अधिक परदेशी कर अधिकार क्षेत्रांकडून परदेशी मालमत्ता आणि उत्पन्नाची माहिती मिळते.

करचुकवेगिरीवर योग्य कारवाई

जेव्हा जेव्हा करचुकवेगिरीचा खटला उघडकीस येतो तेव्हा प्रत्यक्ष कर कायद्यांतर्गत योग्य कारवाई केली जाते, ज्यामध्ये शोध, सर्वेक्षण, चौकशी, उत्पन्नाचे मूल्यांकन, कर आकारणी, दंड इत्यादी आणि लागू असेल तेथे फौजदारी न्यायालयात खटला दाखल करणे समाविष्ट आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

१ जुलै २०१५ रोजी BMA लागू झाल्यापासून, १ जुलै २०१५ पासून, २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०१५ या तीन महिन्यांच्या एका वेळेच्या अनुपालन कालावधीत, बीएमए अंतर्गत ४१६४ कोटी रुपयांच्या अघोषित परदेशी मालमत्तेशी संबंधित ६८४ खुलासे करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये कर आणि दंड म्हणून जमा केलेली रक्कम सुमारे २४७६ कोटी रुपये होती, अशी माहिती सरकारने दिली.

मोठी बातमी! मतदार यादीतून तब्बल ५१ लाख मतदारांची नावं वगळणार, बिहारच्या राजकारणात खळबळ

याव्यतिरिक्त, ३१ मार्चपर्यंत, काळा पैसा आणि कर आकारणी कायदा २०१५ (बीएमए) अंतर्गत १०२१ कर निर्धारण पूर्ण झाले आहे. एकूण १६३ अभियोजन तक्रारी देखील दाखल करण्यात आल्या आहेत आणि एकूण ३५,१०५ कोटी रुपयांचा कर वसूल करण्यात आला आहे. सीआयटी (ए), आयटीएटी, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अपिलांचा निर्णय झाल्यावर कर मागणी स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे १ जुलै २०१५ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, कर मागणी अंतिम केली जाईल. आतापर्यंत, काळा पैसाआणि कर आकारणी कायदा, २०१५ अंतर्गत कर, दंड आणि व्याजासह ३३८ कोटी रुपये वसूल करण्यात आल्याच सरकारकडून सांगण्यात आलं.