१ जुलैपासून देशात मोठे बदल! LPG, Petrol आणि Aadhaar Card संबंधी नवीन नियम लागू

केंद्र सरकारने एलपीजी ग्राहकांना त्यांचे ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करण्यासाठी दिलेला ९० दिवसांचा सवलतीचा कालावधी आता संपत आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सुधारलेल्या परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसच्या दरात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे.

•  १ जुलै, २०२६ पासून एलपीजी, पेट्रोल आणि आधार कार्डशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण बदल लागू
• आर्थिक बदलांमुळे काही बाबतीत सामान्य जनतेला मोठा दिलासा
• पासपोर्ट आणि महागड्या गाड्यांसंबंधीच्या नवीन नियमांमुळे  खर्च वाढणार

India Major Rules Change: देशात १ जुलै, २०२६ पासून एलपीजी, पेट्रोल आणि आधार कार्डशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण बदल लागू होत आहेत. या नवीन आणि महत्त्वाच्या नियमांचा देशातील प्रत्येक सामान्य माणसाच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होणार असल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारद्वारे लागू करण्यात येत असलेल्या या आर्थिक बदलांमुळे काही बाबतीत सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळेल असेही बोलले जात आहे. दुसरीकडे, पासपोर्ट आणि महागड्या गाड्यांसंबंधीच्या नवीन नियमांमुळे लोकांना आणखी जास्त खर्च करावा लागू शकतो.

१ जुलैपासून नवीन गॅस सिलेंडर बुकिंग आणि ई-केवायसी नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. याव्यतिरिक्त, लाखो भारतीय रेल्वे प्रवासी आणि क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना नवीन नियम लागू होतील. सरकारने आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आणि नवीन पासपोर्ट मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या शुल्काबाबतही काही कठोर उपाययोजना केल्या आहेत.

Supreme Court Collegium: न्यायव्यवस्थेत मोठे फेरबदल! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या टीममध्ये नवा चेहरा

एलपीजी गॅस आणि आधार अपडेट्स

केंद्र सरकारने एलपीजी ग्राहकांना त्यांचे ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करण्यासाठी दिलेला ९० दिवसांचा सवलतीचा कालावधी आता संपत आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सुधारलेल्या परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसच्या दरात लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, UIDAI ने आधार कार्ड धारकांना त्यांचे ईमेल आयडी मोफत अपडेट करण्याची एक महत्त्वपूर्ण सुविधा दिली आहे. १ जुलैपासून, लोकांना ₹७५ शुल्क न भरता, आधार ॲपद्वारे त्यांचे आयडी पूर्णपणे मोफत अपडेट करता येतील.

रेल्वे आणि आयटीआर नियम

भारतीय रेल्वेमध्ये तिकीटाशिवाय प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर अधिक दंड आकारण्याची तयारी सुरू आहे. राष्ट्रपतींच्या विशेष मंजुरीनंतर, रेल्वे परिसरात सामान्य आणि सुरक्षित परिस्थिती राखण्यासाठी नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे. जे या मुदतीत त्यांचे कर विवरणपत्र दाखल करणार नाहीत, त्यांना मोठ्या आर्थिक दंडाला सामोरे जावे लागेल.

Priyank Kharge: प्रियांक खरगे यांच्या अडचणीत वाढ! RSS

महागड्या गाड्या आणि पेट्रोल-डिझेलची विक्री

किया आणि टाटा मोटर्ससारख्या वाहन कंपन्या वाहनांच्या किमतीत लक्षणीय १.५% ते २% वाढ करत आहेत. सरकारने व्यावसायिक ग्राहकांसाठी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन खरेदीवरील मर्यादा देखील पूर्णपणे हटवली आहे. आता, सर्व वाहतूक कंपन्या आणि कारखाने कोणत्याही निर्बंधांशिवाय किरकोळ पंपांवरून त्यांच्या गरजेनुसार पेट्रोल खरेदी करू शकतील. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दिल्लीत १५,००० कोटी रुपयांच्या प्रचंड अर्थसंकल्पासह एक नवीन ईव्ही धोरण देखील लागू केले जाणार आहे.