कर्नाटक सरकारचा महिलांसाठी ऐतिहासिक निर्णय; ‘त्या’कठीण दिवसांत मिळणार पगारी सुट्टी

भारतात मासिक पाळीच्या रजेचा मुद्दा बर्याच काळापासून वादाचा विषय ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धोरण तयार करण्यास सांगितले होते, अशा परिस्थितीत कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक उपक्रम सुरू केला आहे. आता कर्नाटकात महिलांना 6 दिवसांची मासिक पाळीसाठीची रजा मिळणार आहे. जाणून घ्या सविस्तर.

बेंगळुरू : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने महिलांच्या हिताचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात दिलासा देण्यासाठी, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी वर्षभरात 6 दिवसांची मासिक पाळी रजा धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरण सरकारी आणि खाजगी नोकऱ्यांमध्ये लागू असेल. खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये प्रथम त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. त्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांचा क्रमांक येईल.

कर्नाटक सरकार महिलांसाठी काम-जीवन संतुलन सुधारण्याच्या उद्देशाने खाजगी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रातील महिलांसाठी सशुल्क मासिक रजा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत मासिक पाळीदरम्यान येणाऱ्या शारीरिक आणि भावनिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कर्नाटक सरकार महिलांना वर्षातून ६ दिवस सुट्टी देण्याचा निर्णय घेत आहे.

कर्नाटक सरकारचा महिलांसाठी नवा उपक्रम

कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी सांगितले की, आम्ही प्रस्तावाचा आढावा घेत आहोत आणि समितीच्या सदस्यांची बैठक निश्चित केली आहे. महिलांना आयुष्यभर शारीरिक आणि भावनिक चढ-उतारांना सामोरे जावे लागत असल्याने कामाच्या ठिकाणी महिलांना आधार देणे हा त्याचा उद्देश आहे. ही रजा मिळाल्याने महिलांना रजा हवी तेव्हा निवडता येईल. शिफारशींवर चर्चा करण्यासाठी लाड समिती सदस्यांची भेट घेतील, त्यानंतर त्यांना जनता, कंपन्या आणि इतरांशी सल्लामसलत करण्यासाठी बाहेर ठेवले जाईल.

हे देखील वाचा : 8 वर्षांनंतर प्रथमच आइसलँडमध्ये दिसले दुर्मिळ ध्रुवीय पांढरे अस्वल; पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार केले

जाणून घ्या कोणत्या राज्यांमध्ये पीरियड लीव्ह योजना सुरू आहे?

3 राज्यांमध्ये आधीपासून एक कालावधी रजा योजना आहे. ही योजना मंजूर झाल्यास, कर्नाटक, बिहार, केरळ आणि ओडिशा नंतर मासिक सुट्टी देणारे हे चौथे राज्य असेल. दरम्यान, कर्नाटक सरकारने नोकरदार महिलांचे कल्याण लक्षात घेऊन विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी 18 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.

हे देखील वाचा : सुप्रीम कोर्टनंतर कशावर आहे हॅकर्सची नजर? ‘या’ देशाचा सायबर हल्ल्यात सर्वात मोठा हात

इतर राज्यातही हा उपक्रम

बिहार सरकारने 1992 मध्ये आपले धोरण आणले होते, ज्या अंतर्गत महिलांना मासिक पाळीच्या काळात 2 दिवस सुट्टी दिली जाते. 2023 मध्ये, केरळने सर्व विद्यापीठे आणि संस्थांमधील महिला विद्यार्थ्यांना मासिक रजा, तसेच 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला विद्यार्थ्यांना 60 दिवसांपर्यंत प्रसूती रजा देण्याचा निर्णय घेतला. तर, ऑगस्टमध्ये, ओडिशा सरकारने राज्य सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी एक दिवसाची मासिक रजा सुरू केली.