E20 Petrol, Ethanol Blending, Karnataka Government, Rizwan Arshad, Consumer Rights,
इथेनॉल मिश्रणाबाबत सरकारकडे सातत्याने तक्रारी येत होत्या. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील पेट्रोल पंपांवरून पेट्रोलचे ६३ नमुने घेतले. हे नमुने संबंधित सरकारी आणि खासगी तेल कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांमध्ये पाठवून पेट्रोलमध्ये नेमके किती टक्के इथेनॉल आहे, याचा स्पष्ट अहवाल मागविण्यात आला. मात्र, तेल कंपन्यांकडून इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे सांगण्यात आले नाही.
प्रयोगशाळेच्या अहवालातील आकडे धक्कादायक आहेत. कर्नाटकातील सात जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या नमुन्यांमध्ये निर्धारित २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळले. राज्यातील प्रत्येक पाचपैकी चार पेट्रोल पंपांवर निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉलयुक्त पेट्रोल विकले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
इथेनॉल मिश्रणामुळे वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांपर्यंत घटल्यास वाहनधारकांना दरवर्षी सुमारे ६२ हजार कोटींचा फटका बसू शकतो, असा कर्नाटक सरकारचा दावा आहे. याशिवाय वाहनांची सव्र्व्हिसिंग व देखभाल खर्च वाढल्याने सुमारे ३९ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे एकूण नुकसान सुमारे १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता सरकारने व्यक्त केली आहे.
मंत्री रिझवान अरशद यांनी केंद्र सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनधारकांना नुकसानभरपाई किवा परतावा देण्यासाठी केंद्राने ‘स्पॉयलेज फंड’ तयार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
तज्ज्ञांच्या मते, इथेनॉल मिश्रणामुळे काही वाहनांचे मायलेज ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होत आहे. उदाहरणार्थ, इथेनॉलमुक्त पेट्रोलवर एखाद्या कारला १५ किमी प्रतिलिटर मायलेज मिळत असेल, तर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरल्यानंतर ते १० ते ११ किमी प्रतिलिटरपर्यंत खाली आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तेल कंपन्यांच्या माहितीनुसार, मोटर स्पिरिट आणि हायस्पीड डिझेल (पुरवठा, वितरण आणि गैरप्रकार प्रतिबंध) आदेश, २००५ तसेच मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन्स (MDG) २०२४ अंतर्गत इंधनाचे नमुने घेणे, सुरक्षित ठेवणे, त्यांची तपासणी करणे आणि अहवाल संबंधितांना देणे यासाठी स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
या नियमानुसार, इंधनाचे प्रत्येकी एक लिटरचे सहा नमुने घेणे आवश्यक आहे. त्यापैकी दोन नमुने पेट्रोल पंप चालकाकडे, दोन तेल कंपनी किंवा संबंधित विभागाकडे, तर उर्वरित दोन नमुने अधिकृत प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जातात. या सर्व नमुन्यांवर संबंधित पक्षांच्या स्वाक्षऱ्याही आवश्यक असतात.
मात्र, ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात आलेल्या नमुन्यांच्या प्रक्रियेदरम्यान तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते, असा कंपन्यांचा दावा आहे. तसेच सुरक्षित ठेवलेले समांतर नमुने, संपूर्ण तपासणी अहवाल आणि प्रयोगशाळेतील आवश्यक कागदपत्रेही उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचे कंपन्यांनी म्हटले आहे.
Ans: नियमानुसार पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल (E20) असणे अपेक्षित असताना, कर्नाटकातील ७ जिल्ह्यांमधून घेतलेल्या नमुन्यांच्या चाचणीत ३१.२% पर्यंत इथेनॉल आढळले आहे.
Ans: जास्त इथेनॉलमुळे वाहनांचे मायलेज १० टक्क्यांपर्यंत घटते, इंजिनचे सुटे भाग खराब होतात आणि वाहनांच्या दुरुस्तीचा व सर्व्हिसिंगचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
Ans: कर्नाटकचे मंत्री रिझवान अरशद यांनी तेल कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची, पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलचे प्रमाण दर्शवणारे डिस्प्ले अनिवार्य करण्याची आणि बाधित वाहनधारकांसाठी ग्राहक भरपाई निधी उभारण्याची मागणी केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
