कोलकाता हॉस्पिटल प्रकरण: महिला सुरक्षेसाठी पश्चिम बंगाल सरकारकडून विधानसभेत विधेयक सादर

बलात्कार आणि महिला आणि बालकांवरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी राज्य सरकारने अशी विधेयके आणण्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी याआधीही दोन राज्यांनी अशी विधेयके आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंध्र प्रदेशने 2019 मध्ये दिशा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता आणि महाराष्ट्राने 2020 मध्ये शक्ती विधेयक आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती, परंतु विधेयक मंजूर झाले नाही.

पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येेेथे  आरजी कार मेडिकल कॉलेजमध्ये 8 ऑगस्टच्या रात्री एका ज्युनियर डॉक्टरवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला असून संतप्त प्रतिक्रीया उमटत आहेत. गेल्या महिनाभरापासून नागरिक आणि संबंधित रुग्णालातील महिला डॉक्टर्स  रस्त्यावर उतरून न्यायासाठी याचना करत आहेत. कोलकात्याच्या लाल बाजारच्या रस्त्यावर ज्युनियर डॉक्टरांकडून निदर्शने सुरू असून  असून कोलकात्याच्या निर्भयाला न्याय मिळण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

या प्रकरणानंतर राज्यसरकारही अलर्ट मोडवरआ आले असून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बलात्कारविरोधी विधेयक आणण्याची घोषणा केली आहे. हे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाचे नाव ‘अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक 2024’ आहे. या विधेयकात महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत अनेक कठोर नियम करण्यात आले आहेत. राज्यातील महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले आहे.

हेदेखील वाचा: दिवाळीत सिनेमागृहात होणार कल्ला, ‘भूल भुलैया 3’ आणि ‘सिंघम अगेन’ एकमेकांना देणार टक्कर!

काय आहे या विधेयकात

– बलात्कार आणि खून प्रकरणात फाशीची तरतूद

– या विधेयकांतर्गत आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर ३६ दिवसांच्या आत मृत्युदंडाची तरतूद आहे.

– केवळ बलात्कारच नाही तर ॲसिड हल्ला हा देखील तितकाच गंभीर गुन्हा आहे, ज्यासाठी या विधेयकात जन्मठेपेची तरतूद आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात स्पेशल फोर्स-अपराजिता टास्क फोर्स तयार करण्यात येईल.

– हा अपराजिता टास्क फोर्स बलात्कार, ॲसिड हल्ला किंवा विनयभंगाच्या प्रकरणात कारवाई करेल.

– या विधेयकात आणखी एक महत्त्वाची बाब जोडण्यात आली आहे, ती म्हणजे जर कोणी पीडितेची ओळख उघड केली तर त्याच्यावरही कठोर कारवाई केली जाईल.

– हे विधेयक राज्यात मांडण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. बलात्कार आणि महिला आणि बालकांवरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी राज्य सरकारने अशी विधेयके आणण्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी याआधीही दोन राज्यांनी अशी विधेयके आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

– आंध्र प्रदेशने 2019 मध्ये दिशा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता आणि महाराष्ट्राने 2020 मध्ये शक्ती विधेयक आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती, परंतु विधेयक मंजूर झाले नाही.

हेदेखील वाचा: यवतमाळ जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस; रस्त्यांवर पाणीच पाणी, पिकांचे प्रचंड नुकसान

यापूर्वीही असे विधेयक आणण्याचे प्रयत्न

बलात्कार आणि महिला आणि बालकांवरील गंभीर गुन्ह्यांसाठी राज्य सरकारने अशी विधेयके आणण्याची ही पहिलीच वेळ नसली तरी याआधीही दोन राज्यांनी अशी विधेयके आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंध्र प्रदेशने 2019 मध्ये दिशा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता आणि महाराष्ट्राने 2020 मध्ये शक्ती विधेयक आणण्यासाठी मोहीम सुरू केली होती, परंतु विधेयक मंजूर झाले नाही.
कोलकाता बलात्कार प्रकरणाचे प्रकरण सध्या सीबीआयच्या हाती आहे आणि सीबीआय या प्रकरणाच्या प्रत्येक गोष्टीचा  तपास करत आहे. सीबीआयने 2 सप्टेंबर रोजी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य संदीप घोष यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली होती.