SIR च्या समर्थनात 124 माजी अधिकाऱ्यांचे पत्र; मतचोरीच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह

माजी अधिकाऱ्यांनी भारताच्या निवडणूक प्रणालीतील बदलांची रूपरेषा मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, देशाची निवडणूक प्रक्रिया बूथ कॅप्चरिंग, फसवे मतदान आणि निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या युगाच्या पुढे गेली आहे.

• १२४ माजी आयएएस, आयएफएस आणि इतर अधिकाऱ्यांचे आयोगाच्या समर्थनार्थ खुले पत्र
• खोटी ओळख ठेवणे विश्वासार्हतेसाठी हानिकारक
• नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाभोवती सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, १२४ माजी आयएएस, आयएफएस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी आयोगाच्या समर्थनार्थ एक खुले पत्र जारी केले आहे. अधिकाऱ्यांनी विश्वसनीय पुराव्याशिवाय मतचोरी आणि निवडणूक फसवणुकीच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. परंतु, आरोप करणाऱ्यांवरच ते सिद्ध करण्याची जबाबदारीही आहे.

माजी अधिकाऱ्यांनी भारताच्या निवडणूक प्रणालीतील बदलांची रूपरेषा मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, देशाची निवडणूक प्रक्रिया बूथ कॅप्चरिंग, फसवे मतदान आणि निवडणुकीतील हिंसाचाराच्या युगाच्या पुढे गेली आहे. सध्याच्या प्रणालीमध्ये मतदान केंद्रांवर राजकीय पक्षांचे एजंट, ईव्हीएम सील करणे, स्ट्रॉग रूमची सुरक्षा आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप्सची पडताळणी यांसारख्या अनेक सुरक्षा उपायांचा समावेश आहे. सूचना, सुनावणी, अपील सुरक्षा उपाययोजना पत्रात एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान उपलब्ध असलेल्या सुरक्षा उपाययोजनांचाही उल्लेख आहे. यामध्ये संबंधित व्यक्तींना सूचना देणे, सुनावणीची संधी, अपील करण्याची प्रणाली आणि राजकीय पक्षांच्या बूथस्तरीय प्रतिनिधींचा सहभाग यांचा समावेश आहे.

SIR आंदोलनाचा वाद आता सुप्रीम कोर्टात ! मेट्रो ट्रेन बंद करणे सरकारला पडणार महागात? उद्या होणार सर्वोच्च सुनावणी

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा हवाला देत, माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाने या प्रक्रियेचा आढावा घेतला आणि अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना स्थापित केल्या. त्या पत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की, न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर आयोजित करण्याच्या अधिकारालाही मान्यता दिली आहे.

खोटी ओळख ठेवणे विश्वासार्हतेसाठी हानिकारक

निष्पक्ष निवडणुकांसाठी अचूक मतदार याद्या ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बिहारचे उदाहरण देत, पत्रात अंदाजे २२ लाख मृत मतदार आणि ७ लाख बनावट ओळखपत्रांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यादीत अंदाजे २१.५ लाख नवीन मतदारांचा समावेश केला जाणार असल्याचेही त्यात म्हटले आहे. मतदारयादीत खोटी ओळख ठेवणे हे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेसाठी हानिकारक आहे. मतदारयादीची अचूकता सुनिश्चित केल्याने खऱ्या मतदारांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यास मदत होते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.