नवे प्रशासन, नवी गती! जम्मू-काश्मीर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाआधी उपराज्यपालांचा मोठा दावा

जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, त्याच्या पूर्वसंध्येला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी राज्यातील प्रशासकीय आणि राजकीय स्थितीबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

जम्मू-काश्मीर :जम्मू -काश्मीर विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, त्याच्या पूर्वसंध्येला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी राज्यातील प्रशासकीय आणि राजकीय स्थितीबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले की, राजभवनात कोणतीही फाइल अडकलेली नाही आणि त्यांना निवडून आलेल्या सरकारसोबत काम करण्यास कोणतीही अडचण नाही.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि प्रशासकीय भूमिका

उपराज्यपाल सिन्हा यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांची त्यांनी नुकतीच भेट घेतली आणि दोघांमध्ये आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासंबंधी चर्चा झाली. सोमवारी त्यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशन सुरू होणार असून, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ७ मार्च रोजी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला. मात्र, पुनर्रचना कायद्यानुसार निवडून आलेल्या सरकार आणि उपराज्यपाल प्रशासनाच्या भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित केल्या आहेत. “मी केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था हाताळतो, तर सरकारकडे प्रशासकीय अधिकार आहेत. त्यामुळे दोघांमध्ये कोणताही संघर्ष नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : America Ukraine Tension : झेलेन्स्कींचा ‘प्लॅन बी’ तयार, ट्रम्प मदतीला न आल्यास युक्रेनला इतर पर्याय उपलब्ध

राज्याच्या दर्जासंदर्भात पंतप्रधानांचे आश्वासन

योग दिनानिमित्त श्रीनगर दौऱ्यावर असताना उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “हे आश्वासन संसदेच्या मजल्यावर दिले गेले आहे आणि त्यामुळे ते नक्कीच पूर्ण होईल. मात्र, त्यासाठी निश्चित वेळ सांगता येणार नाही,” असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश हे “दोषपूर्ण मॉडेल” असल्याचे मत व्यक्त केले होते. यावर उत्तर देताना सिन्हा म्हणाले की, “हे मॉडेल नवीन नाही. पॉंडिचेरी देखील अशाच प्रकारच्या संरचनेत कार्यरत आहे. माझी प्रशासनात कोणतीही भूमिका नाही आणि मी कोणत्याही निर्णयात हस्तक्षेप करत नाही.”

सुरक्षा परिस्थिती आणि दहशतवादाचा आढावा

काश्मीर आणि जम्मू येथे सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना सिन्हा यांनी सांगितले की, प्रशासन नियमितपणे सुरक्षा आढावा घेत आहे. “आम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसह नियमित आढावा बैठक घेतो. गेल्या ३० वर्षांत प्रथमच स्थानिक भरतीचे प्रमाण कमी झाले आहे. सध्या कोणत्याही दहशतवादी संघटनेचा वरिष्ठ कमांडर अस्तित्वात नाही,” असे त्यांनी सांगितले.

जामिया मशिदीच्या बाबतीत स्पष्टीकरण

जामिया मशीद बंद करण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना सिन्हा म्हणाले की, पूर्वी निवडून आलेल्या सरकारच्या काळातही असे प्रकार घडले आहेत. मिरवाइज उमर फारूख यांना मशिदीत जाण्यास रोखण्यात येत असल्याच्या आरोपांबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की, “मिरवाइज यांना सुरक्षा पुरवली जाते आणि पोलिस त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक खबरदारी घेतात. ते अनेकदा नमाज पठण करण्यासाठी जातात. मात्र, काही वेळा पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार मशिदीबाबत निर्णय घेतला जातो.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवे समीकरण; डोनाल्ड ट्रम्प सोबत वादानंतर झेलेन्स्की ब्रिटनमध्ये बनले ‘हिरो’

राज्य पुनर्संचनाबाबत सरकारचा ठराव

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. याबाबत सिन्हा म्हणाले की, “हा ठराव मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान, गृहमंत्री किंवा केंद्र सरकारकडे पाठवण्यासाठी मंजूर केला आहे. यात कोणतीही अडचण नाही.” जम्मू-काश्मीरच्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत उठणाऱ्या प्रश्नांवर उपराज्यपाल सिन्हा यांनी दिलेल्या या स्पष्टीकरणामुळे परिस्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय धोरणांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा होण्याची शक्यता आहे.