विद्यार्थिनींना मासीक पाळीची रजा, मध्यप्रदेशमधील ‘या’ विद्यापिठाचा महत्त्वाचा निर्णय

विद्यापीठाने गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या ५ महिन्यांच्या सेमिस्टरपासून विद्यार्थिनींसाठी विशेष मासिक पाळीची रजा सुरू केली आहे.

महिलांना मासिक पाळीमध्ये कामाच्या (Period Leave For Students) ठिकाणी सुट्टी मिळावी की नाही याबद्ल अनेक मतं असताना मध्यप्रदेशमधील एका विद्यापीठाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता या विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी दरम्यान कॉलेजमध्ये यावे लागणार नाही.  गेल्या महिन्यात सुरू झालेल्या पाच महिन्यांच्या सत्रापासून विद्यार्थिनींसाठी विशेष मासिक पाळीची रजा सुरू करण्यात आली आहे.

[read_also content=”मनोज जरांगे पुन्हा मैदानात, आजपासून राज्यव्यापी दौऱ्याला सुरूवात; कसा असेल दौरा? https://www.navarashtra.com/maharashtra/manoj-jarange-is-back-in-the-field-starting-his-statewide-tour-from-today-how-will-the-tour-be-nrdm-463652.html”]

मध्य प्रदेशातील जबलपूर जिल्ह्यातील धर्मशास्त्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना मासिक पाळी दरम्यान कॉलेजमध्ये यावे लागणार नाही. याबाबत लॉ युनिव्हर्सिटीचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. शैलेश एन हदली म्हणाले की, स्टुडंट बार असोसिएशनसह अनेक विद्यार्थिनी गेल्या वर्षभरापासून मासिक पाळीच्या सुट्टीची मागणी करत आहेत. हे पाहता विद्यार्थी कल्याण डीनसह आम्ही या सेमिस्टरपासून (मासिक पाळीच्या) रजा मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सुट्ट्या प्रत्येक सेमिस्टरमध्ये विद्यार्थ्यांना सांस्कृतिक आणि इतर महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी दिलेल्या 6 सुट्ट्यांचा एक भाग असतील. विद्यार्थिनी ही सुट्या घेऊ शकतात. ते म्हणाले की, हे पाऊल विद्यार्थिनींचे जीवन सुधारण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

देशात अनेक दिवसांपासून नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनींना विशेष कालावधीची रजा देण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र, आजतागायत याबाबत शासनाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

उल्लेखनीय आहे की, या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात सर्व राज्य सरकारांना विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांसाठी मासिक पाळीच्या काळात रजेचे नियम बनवण्याच्या सूचना देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, परंतु त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेऊन हा मुद्दा सरकारच्या धोरणात्मक क्षेत्रात येत असल्याने त्यावर विचार करण्यास नकार दिला.

मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद विचारात घेतली नाही: केंद्र सरकार

यापूर्वी, केंद्र सरकारने असेही म्हटले होते की ते सर्व कामाच्या ठिकाणी सक्तीच्या मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद करण्याचा विचार करणार नाही. आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात मासिक पाळी ही एक सामान्य शारीरिक घटना असल्याचे सांगितले होते. फक्त काही स्त्रिया/मुलींना गंभीर त्रास किंवा अशा तक्रारी येतात. यापैकी बहुतेक प्रकरणांमध्ये औषधाचा वापर फायदेशीर आहे. 10-19 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळीच्या स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ही योजना राबवत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर आधारित राज्य कार्यक्रम अंमलबजावणी योजना (PIP) द्वारे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाद्वारे या योजनेला पाठिंबा दिला जातो.