Narendra Modi: जंगलातील नक्षलवाद संपला, आता 'वैचारिक नक्षलवाद्यां'चे आव्हान; मोदींचा गंभीर आरोप!
देशातील जंगलांमधील सशस्त्र नक्षलवाद संपुष्टात येत असला, तरी आता वैचारिक नक्षलवादाचे नवे आव्हान निर्माण झाले आहे. अनेक राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांमध्ये वैचारिक नक्षलवाद्यांनी घुसखोरी केली आहे. हे लोक आजही नागरिकांना देशाचे संविधान आणि लोकशाहीविरोधात भडकवण्याचे काम करत आहेत, असा गंभीर आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी केला.
छत्तीसगडमधील बस्तर येथे सुरक्षा दलांच्या जवानांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी बोलत होते. यावेळी त्यांनी नक्षलवादाविरोधातील लढा, सुरक्षा दलांच्या जवानांचे बलिदान आणि नक्षलग्रस्त भागांमध्ये झालेल्या विकासकामांचा आढावा घेतला. अशा वैचारिक नक्षलवाद्यांची ओळख पटवून त्यांचा शोध घेणे आणि देशाला सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नक्षलवाद आणि माओवादी दहशतवादाविरोधातील लढा सोपा नव्हता, असे मोदी म्हणाले. एकेकाळी देशातील जवळपास 20 राज्यांमधील 230 हून अधिक जिल्हे नक्षलवादाने प्रभावित होते. बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह देशातील मोठा भाग डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादाच्या विळख्यात होता.
हजारो गावांमधील कोट्यवधी नागरिकांचे जीवन यामुळे प्रभावित झाले होते. अनेक भागांमध्ये संध्याकाळ होताच जनजीवन ठप्प होत असे. नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरही परिणाम झाला होता. एका वर्षात दोन हजारांपर्यंत नक्षलवादी हल्ले होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
ऐन सणासुदीच्या दिवसांत सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका; साखरेचे दर 60 रुपयांच्या पार
पंतप्रधान मोदी यांनी 2010 मध्ये दंतेवाडा येथे झालेल्या नक्षलवादी हिंसाचाराचा उल्लेख केला. या भागातील भूमी ही वीर जवान आणि निष्पाप नागरिकांच्या रक्ताने लाल झाली होती. त्या वर्षी नक्षलवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत सीआरपीएफचे 76 जवान शहीद झाले होते. याच जिल्ह्यातील अन्य एका घटनेत 44 निष्पाप नागरिकांची हत्या करण्यात आली होती.
ही एखादी अपवादात्मक घटना नव्हती. देशाच्या विविध भागांत जवळपास दररोज अशा घटना घडत होत्या. छत्तीसगडमध्येच एक हजारांहून अधिक सुरक्षा जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले, असेही त्यांनी नमूद केले.
2004 ते 2013 या कालावधीतील आकडेवारीचा संदर्भ देत मोदी म्हणाले की, दरवर्षी नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यांत शहीद होणाऱ्या जवानांची संख्या मारल्या जाणाऱ्या नक्षलवाद्यांपेक्षा अधिक होती. नक्षलवादी संघटनांचे प्रमुख या परिस्थितीला आपला विजय मानून आनंद साजरा करत होते.
2014 मध्ये देशातील जनतेने आपल्याला सेवा करण्याची संधी दिल्यानंतर नक्षलवादाविरोधात ठोस राजकीय इच्छाशक्ती दाखवण्यात आली. मजबूत इच्छाशक्ती आणि सुनियोजित रणनीतीच्या माध्यमातून परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यात आला, असे मोदी यांनी सांगितले.
गेल्या एका वर्षात 47 वर्षांनंतर प्रथमच ड्युटीवर असताना सीआरपीएफचा एकही जवान शहीद झाला नाही, असा दावा त्यांनी केला. देशाच्या योग्य धोरणांचा आणि मजबूत राजकीय इच्छाशक्तीचा हा विजय असल्याचेही ते म्हणाले.
तसेच नक्षलवादाविरोधातील मोहिमेसोबतच प्रभावित भागांच्या विकासावरही सरकारने भर दिला. या भागांमध्ये 1,500 किलोमीटरपेक्षा अधिक रस्ते बांधण्यात आले. 9,500 हून अधिक मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी जवळपास 200 एकलव्य शाळा सुरू करण्यात आल्या.
युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि ५० कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करण्यात आली. याशिवाय हजारो पोस्ट ऑफिस, बँक शाखा आणि एटीएम सुरू करण्यात आल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.
अतिमागास आदिवासी भागांच्या विकासासाठी प्रधानमंत्री जनमन योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून दुर्गम गावांपर्यंत पाणी, वीज आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यात आल्या.
जागतिक बँकेच्या अलीकडील अहवालाचा संदर्भ देत पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या 12 वर्षांत भारतातील 50 कोटी नागरिक तीव्र गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा केला. नक्षलवाद आणि फुटीरतावादाविरोधातील लढाईसोबतच गरिबीविरोधातील लढ्यातही देशाने मोठे यश मिळवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतण्याची संधी देण्यात आली असून, त्यांच्या पुनर्वसनासाठीही योजना आखण्यात आल्या आहेत. सरकार राष्ट्र प्रथम या भावनेतून काम करते, तेव्हा देशाची शांतता आणि सुरक्षा मजबूत होण्यासोबतच गरीब आणि वंचित घटकांचाही विकासात सहभाग वाढतो, असे मोदी म्हणाले.
Ans: अनेक राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांमध्ये वैचारिक नक्षलवाद्यांनी घुसखोरी केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Ans: हे लोक नागरिकांना देशाचे संविधान आणि लोकशाहीविरोधात भडकवण्याचे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Ans: अतिमागास आदिवासी भागांचा विकास करून दुर्गम गावांपर्यंत पाणी, वीज आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधा पोहोचवण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
