'आप'चा पाय आणखी खोलात, राष्ट्रपतींकडून मनी लाँड्रिंग प्रकरणात या बड्या नेत्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांचा आणि त्यांच्या आम आदमी पक्षाचा दारूण पराभव झाला. भाजप पक्ष तब्बल २७ वर्षांनंतर दिल्लीत सत्तेत आला आहे. कथीत मद्य धोरणात आपच्या अडचणी वाढत गेल्या. केजरीवाल यांच्यासह अनेक नेत्यांना तुरुंगात जावं लागलं. दिल्लीतील पराभवामागे हे धोरण मुख्य कारण सांगितलं जात असताना आता मनी लाँड्रिंग प्रकरणा आणखी एक आपचा नेता अडचणीत आला आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आप नेते आणि दिल्लीचे माजी मंत्री सत्येंद्र जैन यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालयामार्फत (ED) चौकशी सुरू असलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम २१८ अंतर्गत ६० वर्षीय सत्येंद्र जैन यांच्याविरोधात कारवाई होण्याची शक्यता आहे. मागण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने ईडीच्या चौकशी आणि पुरेशा पुराव्यांच्या उपस्थितीच्या आधारे राष्ट्रपतींकडे मंजुरीची विनंती केली होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
“मंजुरीची परवानगी मिळाल्यानंतर, तपास अधिकारी आता एक नवीन पुरवणी आरोपपत्र दाखल करतील जे न्यायालयाला अभियोजन मंजुरीच्या मंजुरीची माहिती देईल,” असे सूत्रांनी पुढे सांगितले. गेल्या महिन्यात, सीबीआयने दिल्लीच्या एका न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी जैन यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणात खटला चालवण्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या मिळवल्या आहेत. ईडीने जैन यांच्यावर कथित हवाला व्यवहारांशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आणि मे २०२२ मध्ये त्यांना अटक केली. जैन यांना ईडीच्या ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा त्यांच्याकडे आरोग्य आणि इतर काही खाती होती. ऑगस्ट २०१७ मध्ये सीबीआयने जैन आणि इतरांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपाखाली दाखल केलेल्या एफआयआर दाखल केला होता.
Mamata Banerjee : महाकुंभ नव्हे मृत्यूकुंभ! ममता बॅनर्जी यांचा योगी सरकारवर हल्लाबोल
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी संदर्भात, ईडीने जैन आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंधित असलेल्या चार कंपन्यांच्या ४.८१ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यासाठी त्यांनी १८ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जैन यांना या प्रकरणात जामीन मिळाला होता. ईडीने आरोप केला आहे की २०१५-१६ दरम्यान, जैन हे एक सरकारी कर्मचारी होते आणि त्यांच्या मालकीच्या आणि नियंत्रित असलेल्या चार कंपन्यांना (फायदेशीरपणे) शेल कंपन्यांकडून एकूण ४.८१ कोटी रुपयांच्या निवास नोंदी (हवाला) मिळाल्या होत्या, ज्यांच्या तुलनेत कोलकातास्थित एंट्री ऑपरेटर्सना रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली होती. या रकमेचा वापर दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी किंवा घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी करण्यात आला, असा आरोप करण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
