नवी दिल्ली : कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या (Late Comers) आणि लवकर निघणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी रेल्वेचा खुला इशारा दिला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना भारतीय रेल्वेने कडक ताकीद दिली आहे. कार्यालयातून काम करणाऱ्यांसाठी रेल्वे बोर्डाने (Rail Board) आदेश जारी केला आहे. आदेशात कर्मचाऱ्यांना सकाळी 9 वाजेपर्यंत कार्यालयात येण्यास सांगितले आहे. अन्यथा त्यांना अर्धा दिवस कॅज्युअल रजा देण्यात येईल, त्यामुळे त्यांचा पगारही कापला जाऊ शकतो. याशिवाय, विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी सरासरी पगार दिला जाईल, असे बोर्डाने सांगितले. हे सवयीने करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
रेल्वे बोर्डाने आदेशात म्हटले आहे की, कार्यालयात वेळेवर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या टक्केवारीत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले आहे. ज्याची रेल्वे बोर्डाने गंभीर दखल घेतली आहे. रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे की, 2014 पासून बोर्डाच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी आधार सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडन्स सिस्टम लागू करण्यात आली होती. 2016-17 मध्ये, कार्यालयात वक्तशीरपणा आणि पर्यवेक्षकाद्वारे बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचे योग्य निरीक्षण करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. विभाग अधिकारी आणि कार्यकारी संचालकांना त्यांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वक्तशीरपणाची खात्री करण्यास सांगितले होते.
अधिकाऱ्यांनाही तंबी
ताज्या आदेशात असे लिहिले आहे की, कार्यालयात उपस्थितीची सामान्य वेळ सर्व कामकाजाच्या दिवसांमध्ये सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5.30 अशी असते आणि दुपारी 1 ते 1.30 पर्यंत अर्धा तास लंच तास असतो. कार्यालयातील सर्व अधिकाऱ्यांनी सकाळी 9 वाजेपर्यंत आपापल्या जागेवर व कामाच्या ठिकाणी हजर राहणे अपेक्षित आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की केवळ त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनीच नाही तर ते स्वतः ही कार्यालयीन वेळेचे पालन करतात. आदेशात असेही म्हटले आहे की. एक तास उशिरा येणाऱ्यांना महिन्यातून जास्तीत जास्त दोनदा माफ केले जाईल. लवकर निघणे हे उशीरा येण्यासारखेच मानले जाईल.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक
केंद्र सरकारने आपल्या सर्व विभागांना आधारशी जोडलेल्या वायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंदवण्याची प्रणाली अनिवार्य करण्यास सांगितले आहे. सरकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीकडे दुर्लक्ष होत असल्याच्या तक्रारीनंतर सरकारने हे निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयाने जारी केलेल्या नोटमध्ये, बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती अनिवार्यपणे करण्यास सांगितले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
