चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाला गती द्या; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी

चिपळूण-कराड रेल्वे मार्ग हा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला थेट जोडणारा प्रकल्प मानला जातो. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर तसेच कराड, पाटण, कोयना आणि उंब्रज या भागांमधील दळणवळण अधिक सुलभ होणार आहे.

चिपळूण : राज्यातील विविध रेल्वे जोड प्रकल्पांना निधीची तरतूद करून गती दिली जात असताना सुमारे १०० किलोमीटर लांबीचा चिपळूण-कराड रेल्वे मार्ग अद्याप प्रलंबित असल्याने कोकण व पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर चिपळूण पंचायत समितीचे माजी सभापती, कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी या प्रकल्पाला तातडीने सुरुवात करावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

चिपळूण-कराड रेल्वे मार्ग हा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला थेट जोडणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जातो. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर तसेच कराड, पाटण, कोयना आणि उंब्रज या भागांमधील दळणवळण अधिक सुलभ होणार आहे. सध्या या भागांदरम्यान थेट रेल्वे सुविधा नसल्याने प्रवाशांना मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागतो.

या मागणीसाठी मुकादम यांनी विविध लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधला आहे. त्यांनी मंत्री शंभूराज देसाई, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, खासदार नारायण राणे आणि खासदार सुनील तटकरे यांची भेट घेऊन प्रकल्पाबाबत सकारात्मक पाठपुरावा करण्याची विनंती केली आहे.

दरम्यान, आमदार शेखर निकम यांनीही अधिवेशनात चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाच्या प्रलंबित कामाचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. मात्र अद्याप प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी कायम आहे.

तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील

मुकादम म्हणाले, या रेल्वे मार्गामुळे पर्यटन, कृषी उत्पन्न, वाहतूक, लघुउद्योग तसेच मोठ्या उद्योगांना चालना मिळेल. कोकणातील आंबा, काजू, मत्स्यउद्योग यांसारख्या उत्पादनांना पश्चिम महाराष्ट्रात आणि पुढे देशभर जलद वाहतूक सुविधा उपलब्ध होईल. तसेच बांधकाम प्रक्रियेदरम्यान आणि प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर स्थानिक बेरोजगार तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

व्यापक लोकआंदोलन छेडण्याचा इशारा

कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील अंतर कमी करणारा हा रेल्वे मार्ग लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अन्यथा पुढील काळात व्यापक लोकआंदोलन छेडण्याचा इशाराही काही स्थानिक संघटनांनी दिला आहे. राज्यातील इतर प्रकल्पांप्रमाणे या महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पालाही प्राधान्य द्यावे, अशी एकमुखी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.