समलैंगिक जोडप्यांना एकत्र राहण्यासाठी लग्नाची आवश्यकता नाही; न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
समलैंगिक विवाह सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर मान्यता दिली नसली, तरी समलैंगिक व्यक्तींना एकत्र राहण्यासाठी लग्नाची आवश्यकता नाही असा ऐतिहासिक निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने एका २५ वर्षांच्या महिलेच्या बेदम मारहाणीप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या सुनावणी करताना हा निर्णय दिला आहे. महिलेला तिच्या महिला जोडीदारासोबत राहण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. “कुटुंब” या संकल्पनेचा अर्थ फक्त पारंपरिक विवाहसंस्थेपुरता मर्यादित नसून तो व्यापक आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
याचिकाकर्ता तरुणीच्या महिला जोडिदाराला तिच्या कुटुंबियांनी जबरदस्तीने नजरकैदेत ठेवलं होतं. तिला सोडवण्यासाठी तिच्या महिला जोडीदाराने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संबंधित महिलेने न्यायालयासमोर स्पष्टपणे सांगितले की ती समलैंगिक आहे. तिच्या जोडिदाराला जबरदस्तीने घरी नेलं आणि तिच्यासाठी काही विधी करवून घेतल्याचंही तिने न्यायालयास सांगितलं. तसंच कैदेत असलेल्या तरुणीने तिच्या जीवाची भीती व्यक्त करत याचिकाकर्त्या तरुणीबरोबरच राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
पर्यावरणात वाघांचं अस्तित्व किती महत्त्वाचं? जैवविविधतेला धोका की वरदान? वाचा सविस्तर
न्यायालयाने नमूद केलं की, “सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाह कायदेशीर ठरवले नसले तरी, समलैंगिक जोडपं एकत्र येऊन कुटुंब स्थापन करू शकतात. विवाह हा एकमेव कुटुंब स्थापनेचा मार्ग नाही. म्हणजेच निवडलेलं कुटुंब या संकल्पनेला कायदाशास्त्रात मान्यता आहे. याचाच आधार घेत न्यायालयाने या दोन महिलांना कुटुंब म्हणून ओळख दिली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
