भरती अनियमिततेप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. TMC नेते अभिषेक बॅनर्जी यांना CBI आणि ED च्या चौकशीतून अंतरिम दिलासा देण्यास नकार देणाऱ्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सीबीआय आणि ईडी ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे आणि टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी यांची भरती अनियमितता प्रकरणात चौकशी करू इच्छित आहेत. याविरोधात पश्चिम बंगाल सरकार उच्च न्यायालयात गेले होते, पण अंतरिम दिलासा मिळाला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानेही तपासावर बंदी घालण्यास नकार
गेल्या महिन्यात, अंमलबजावणी संचालनालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाला सांगितले की ते चौकशीच्या संदर्भात 31 जुलैपर्यंत अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध अटकेसह कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करणार नाही.
शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यातच अभिषेक बॅनर्जी यांना धक्का दिला होता, जेव्हा ते ईडीचा तपास सुरू ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी न थांबवण्यात कलकत्ता उच्च न्यायालय योग्य असल्याचे म्हटले होते.
उच्च न्यायालयाने चौकशीला परवानगी दिली होती
या कथित घोटाळ्याप्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआयला अभिषेक बॅनर्जी यांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली होती. जुलैमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या प्रकरणाचा तपास थांबवणार नाही, ज्याचे व्यापक परिणाम होतील.
CJI DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीनंतर सांगितले की कोलकाता उच्च न्यायालयाने बॅनर्जींच्या अर्जाचा तपशीलवार विचार केला आहे आणि योग्य निष्कर्ष काढला आहे की ईडीची चौकशी थांबवता येणार नाही.
.png "Videos"){kind=small}
