टोल प्लाझांवर कॅमेऱ्यांसह असणार निगराणी कक्ष; पार्किंगचा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयात
नवी दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) पार्किंगबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रश्न उपस्थित केला. टोल प्लाझा कॅमेरे बसवून आणि एक समर्पित निगराणी कक्ष स्थापन करून महामार्गांवर देखरेख का ठेवू शकत नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या कडेला चुकीच्या पद्धतीने पार्क केलेली वाहने ही एक मोठी समस्या असल्याचे न्यायालयाने अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या म्हटले.
महामार्गावरील अनधिकृत पार्किंग रोखण्यासाठी नियमित गस्त घालण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती एनएचएआयने न्यायालयाला दिली. राजस्थानमधील फलोदी येथे झालेल्या एका अपघाताच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला, ज्यामध्ये १५ जणांचा मृत्यू झाला होता.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने फलोदी येथे २ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या रस्ते अपघातावर स्वतःहून कारवाई केली होती. या अपघातात, एका टेम्पो ट्रॅव्हलरची धडक उभ्या असलेल्या ट्रेलर ट्रकला बसली. ही घटना भरतमाला महामार्गावरील मातोडा गावाजवळ घडली. टेम्पो ट्रॅव्हलर बिकानेरमधील कोलायत मंदिराकडून जोधपूरकडे जात होता.
रस्त्याच्या कडेला पार्क वाहनांमुळे अपघात
खंडपीठाने एनएचएआयला विचारले, तुम्ही कॅमेऱ्यांचा वापर करून निगराणी प्रणालीचा विचार का करू शकत नाही? सर्व टोल प्लाझांवर निगराणी कक्ष उभारले जाऊ शकतात. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयास साहाय्य करणारे ज्येष्ठ वकील ए. एन. एस. नाडकर्णी यांनी सांगितले की, महामार्गावर वाहनांचे बेकायदेशीर पार्किंग ही एक मोठी समस्या असून त्यामुळे रस्ते अपघात होतात. खंडपीठाने नमूद केले की, केकी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि तामिळनाडू सरकारने या प्रकरणात अद्याप अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही.
महामार्गावरील पार्किंग व ढाब्यांसंबंधी अंतरिम निर्देश
कोणतेही अवजड किंवा व्यावसायिक वाहन राष्ट्रीय महामार्गाच्या मुख्य रस्त्यावर किंवा पक्क्या कडेला उभे केले जाणार नाही. अशा वाहनांना केवळ निर्धारित पार्किंग जागा, ले-बाय किंवा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या प्रवासी सुविधांवरच थांबण्याची परवानगी असेल. न्यायालयाने कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत नवीन खानावळी, रेस्टॉरंट किंवा व्यावसायिक इमारतींचे बांधकाम करण्यासही मनाई केली. सर्वोच्च न्यायालयाने एनएचएआय यांना अपघातप्रवण क्षेत्रे ओळखून संपूर्ण यादी प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले.
.png "Videos"){kind=small}
