Supreme Court News: भारतात लैंगिक संबंधासाठी संमतीचं कायदेशीर वय सध्या १८ वर्षे आहे. आतापर्यंत अनेकदा ही वयोमर्यादा कमी करण्याबाबत चर्चा होत आली आहे. पण आता या विषयावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. “शारीरिक (लैंगिक) संबंधांसाठी संमतीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी करता येणार नाही,” असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.
केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवाद म्हटलं आहे की, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी ही वयोमर्यादा अत्यावश्यक आहे. किशोरवयीन प्रेमसंबंधांमध्ये काही अपवादात्मक प्रकरणे असू शकतात, पण त्यातही न्यायालयाने विवेकबुद्धीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका केंद्राने मांडली आहे. याशिवाय, POCSO कायदा 2012 आणि भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींनुसार १८ वर्षांखालील मुलांकडून दिली गेलेली संमती वैध मानली जाऊ शकत नाही. वयाची मर्यादा कमी केल्यास गेल्या दशकभरात बाल संरक्षणासाठी उभ्या राहिलेल्या कायदेशीर यंत्रणेला धक्का बसेल, असा इशाराही यामध्ये देण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, लैंगिक संमतीच्या वयासंदर्भात कोणतीही शिथिलता न ठेवण्याचा केंद्राचा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलांना, म्हणजेच १८ वर्षांखालील किशोरांना, नातेवाईकांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणापासून संरक्षण देणे आहे. हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. यासोबतच, किशोरवयीन मुलांमधील प्रेम आणि शारीरिक संबंधांच्या प्रकरणांमध्ये, प्रत्येक प्रकरणाच्या वेगवेगळ्या आधारावर न्यायालयीन विवेकाचा वापर केला जाऊ शकतो.
एका वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार केंद्राने आपली भूमिका मांडली आहे. यानुसार, ‘लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे कायदेशीर वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले असून ते काटेकोरपणे आणि एकसमानपणे पाळले पाहिजे.’ सुधारणा किंवा बाल स्वायत्ततेच्या नावाखालीही, या नियमापासून कोणताही विचलन किंवा तडजोड केल्यास, बाल संरक्षण कायद्यातील दशकांची प्रगती मागे पडू शकते आणि POCSO कायदा 2012 आणि BNS सारख्या कायद्यांचे प्रतिबंधात्मक स्वरूप कमकुवत होईल.
१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची व्यक्ती लैंगिक क्रियाकलाप म्हणजेच शारीरिक संबंधांना वैध आणि माहितीपूर्ण संमती देण्यास असमर्थ आहे. या कायदेशीर गृहीतकाला संवैधानिक चौकटीत बसणारे आहे. तसेच, वयाच्या आधारावर दिलं जाणारं संरक्षण सैल केल्यास, म्हणजेच वयोमर्यादा कमी केल्यास, संमतीच्या नावाखाली लैंगिक शोषण (बलात्कार) करण्याचा धोका वाढू शकतो, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे, कोणतीही शिथिलता POCSO कायदा २०१२ आणि अन्य बालक संरक्षण कायद्यांच्या प्रभावावर प्रतिकूल परिणाम करू शकते.
लैंगिक संबंधांसाठी संमतीचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी करता येणार नाही, असा ठाम युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी यासाठी सविस्तर लेखी अहवाल सादर करत ऐतिहासिक संदर्भही मांडले आहेत. भारतीय दंड संहितेत (IPC) १८६० मध्ये संमतीचे वय १० वर्षे निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर १८९१ च्या संमती कायद्यात ते १२ वर्षे, १९२५ मध्ये आयपीसीच्या दुरुस्तीत १४ वर्षे, तर १९२९ च्या शारदा कायद्यानुसार (बालविवाह प्रतिबंधक कायदा) १४ वर्षे करण्यात आले.
त्यानंतर १९४० मध्ये आयपीसीमध्ये पुन्हा दुरुस्ती करत हे वय १६ वर्षांवर नेण्यात आले, आणि १९७८ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून ते १८ वर्षांवर नेण्यात आले. आजही हीच वयोमर्यादा कायदेशीर मानली जाते. भारतीय कायद्यानुसार संमतीचे वय १८ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. हे वय एका मजबूत संरक्षणात्मक चौकटीचा भाग असून, बालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने काळजीपूर्वक ठरवण्यात आलेले आहे.” हे संविधानातील बालहक्कांच्या तत्त्वांवर आधारित असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे, असेही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
