केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्युज; केंद्राकडून नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. कर्मचाऱ्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी  डॉ. सोमनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली

नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने यूनिफाइड पेन्शन स्कीम या नव्या पेन्शन योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षात जितके वेतन दिले जाते, त्या वेतनातील किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे. जवळपास २३ लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. यूपीएस 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात येत होती. कर्मचाऱ्यांच्या सातत्याने होणाऱ्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने नव्या पेन्शन योजनेसाठी  डॉ. सोमनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने काही दिवसांपूर्वी त्यांच्याकडे अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकारने आज मंत्री मंडळाच्या बैठकीत नव्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली.

हेदेखील वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर; ‘लखपती दीदी’ योजनेचा करणार शुभारंभ

अशी आहे नवीन पेन्शन योजना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांनानिवृत्तीच्या शेवटच्या वर्षात जितके वेतन दिले जाते, त्या वेतनातील किमान ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाणार आहे.  पेन्शनधारकाचे निधन  झाल्यास त्याच्या मृत्युवेळी मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६० टक्के रक्कम देण्यात येईल.  याशिवाय कर्मचाऱ्यांने १० वर्षांच्या सेवेनंतर नोकरी सोडल्यास त्याला १० हजार रुपये पेन्शनची रक्कम दिली जाईल. विशेष बाब म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना नॅशनल पेन्शन स्कीम तसेच यूनिफाइड पेन्शन स्कीम यापैकी कोणतीही एक योजना  निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे.

लाभ कोणाला मिळणार?

वित्त सचिव डॉ. टी.व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले की, जे कर्मचारी 2004 ते आत्तापर्यंत आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होतील, त्यांनाही यूपीएसच्या पाच गुणांचा लाभ घेता येईल. त्यांनाही थकबाकी मिळणार आहे. त्यांना आधीच मिळालेल्या रकमेतून नवीन गणनेनुसार रक्कम समायोजित केली जाईल. 800 कोटी रुपये थकबाकीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. ही योजना पूर्णपणे अर्थसहाय्यित आहे. पेन्शनमध्ये केंद्राच्या योगदानातील वाढीचा अतिरिक्त भार सहन करण्यासाठी वार्षिक आधारावर 6250 कोटी रुपये बाजूला ठेवण्यात आले आहेत.

हेदेखील वाचा: वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांवर अजित पवार संतप्त; ‘विकृतांना…’