कोरोना लसीमुळे मृत्यू झाल्यास सरकार जवाबदार नाही! – केंद्र सरकार

प्रतिज्ञापत्रासह दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्राने म्हटले आहे की, लसीमुळे मृत्यू झालेल्या प्रकरणांमध्ये दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून नुकसान भरपाईची मागणी केली जाऊ शकते.

नवी दिल्ली :  कोरोना लसीमुळे (Corona Vaccination) दोन मुलींचा मृत्यू झाल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मागली वर्षी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ही घटना दुःखद आहेत परंतु यासाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही.

[read_also content=”एनआयएची दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाबमध्ये २० ठिकाणी छापेमारी https://www.navarashtra.com/crime/nia-raids-at-20-places-in-delhi-rajasthan-haryana-punjab-nrgm-349365.html”]

केंद्र सरकराचं म्हणणं काय?

कोरोनाच प्रभाव पाहता लस घेण्यास सांगण्यात आले असले तरी लसीकरण करण्याची कोणतीही कायदेशीर सक्ती करण्यात आलेली नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

याचिकेत नेमकं काय?

लस घेतल्यानंतर झालेल्या मुलींचा मृत्यू प्रकरणी त्यांच्या याचिकेत पालकांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे आणि लसींच्या दुष्परिणामांच निदान झाल्यास अशा व्यक्तींना लवक लवकर शोधून त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्याचीही मागणी केली आहे. यावर  आरोग्य मंत्रालयाने याचिकांकर्त्यांना स्पष्टीकरण दिले. मृत्यूच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली जात असताना, नुकसान भरपाईसाठी याचिकाकर्त्यांकडे दिवाणी न्यायालयात जाण्यासह इतर कायदेशीर उपाय असल्याचंही त्यांनी सुचवलं आहे.

दरम्यान,  केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (NDMA) कोविड-19 लसीकरणानंतर झालेल्या मृत्यूची प्रकरणे ओळखण्यासाठी आणि अशा पीडितांच्या आश्रितांना भरपाई देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.