‘ती’ एक हत्या जिने शिबू सोरेन यांना ‘दिशाम गुरु’ बनवलं; झारखंड अन् आदिवासींच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या नेत्याची संघर्षमय कहाणी

झारखंडचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचं आज निधन झालं. आदिवासींच्या हक्कासाठी त्यांनी मोठा लढा दिला आहे. तसंच स्वतंत्र्य झारखंड राज्यांच्या निर्मितीतही त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे.

गोष्ट आहे त्या मुलाची ज्याचा जन्म झाला अन् आई-वडिलांनी त्याला दोन नावं ठेवली. मुलगा मोठा झाला आणि शाळेत गेला, शाळेत त्याला तिसरंच नाव मिळालं अन् जग त्याला चौथ्या नावाने ओळखतं. एक मुलगा, ज्याने जंगलातील एका हत्या पाहिली अन् शिक्षण सोडून धनुष्यबाण हाती घेतला आणि आदिवासींचा मसीहा बनला. एक तरुण, जो एक जमाव मारण्यासाठी पाठलाग करत असताना सायकलसह काठोकाठ भरलेल्या नदीत उडी मारतो अन् पार करतो. एक तरुण, ज्याने राजकारणात पाय ठेवला, पण पहिल्याच लहान निवडणुकीत आणि पहिल्या मोठ्या निवडणुकीत पराभूत झाला. एक नेता, ज्याने पक्ष स्थापन केला आणि त्या पक्षाचा अध्यक्ष दुसराच बनला.

Shibu Soren Passed Away : शिबू सोरेनचा मृत्यूचे कारण काय? झारखंडच्या ‘गुरुजीं’ना नक्की झाले तरी काय?

एक असा नेता, ज्याच्या एका हाकेवर हजारो आदिवासी धनुष्यबाण हाती घेऊन काहीही करण्यासाठी तयार असायचे. याच नेत्याच्या हट्टासमोर केंद्र सरकार झुकलं अन् नवीन राज्य बनलं. पण सत्ता मिळाली नाही. तो मंत्री, जो पंतप्रधानांना भेटून बाहेर आल्यानंतर न्यायालयाने फरार घोषित केलं. तो मुख्यमंत्री ज्याने तीनदा राज्याचा कारभार सांभाळला पण एकदाही कार्यकाळ पूर्ण करू शकला नाही आणि तो वडील ज्याने आपल्या मुलाला इतकं सक्षम बनवलं की जे स्वप्न तो स्वतः पूर्ण करू शकला नाही ते त्याच्या मुलाने पूर्ण केलं. ही संघर्षमय कहाणी आहे देशातील प्रसिद्ध आदिवासी नेते, स्वतंत्र झारखंड राज्याच्या चळवळीचे नेते, झारखंडचे तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले आणि देशाचे माजी कोळसा मंत्री शिबू सोरेन यांची, ज्यांना जग आज दिशाम गुरु म्हणून ओळखतं.

दिशाम गुरु आता या जगात नाहीत. वयाच्या ८१ व्या वर्षी त्यांचं निधन झाले. त्यांच्या निधनाने केवळ झारखंडच नाही तर आदिवासी समुदायाच्या राजकीय सहभागाच्या एका युगांचा अंत झाला. पण हे सर्व एका दिवसात झालं नाही. शिबू सोरेन, गुरुजी आणि नंतर दिशाम गुरु बनण्याची कहाणी अखंड बिहारच्या जंगलात झालेल्या हत्याकांडापासून सुरू होते, ज्याने केवळ बिहारचंच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणात एक एसा अमूलाग्र बदल झाला आणि एका आदिवासी नेत्याने राजकारणात प्रवेश केला. नंतर त्यांनी सुरू केलेल्या चळवळीतून झारखंड राज्याची निर्मिती झाली.

२७ नोव्हेंबर १९५७, रामगड जिल्ह्यातील गोला ब्लॉकमधील नेमरा गावातील रहिवासी मास्टर साहेब सोबरन सोरेन ट्रेन पकडण्यासाठी घरातून स्टेशनकडे निघाले होते. हा मार्ग जंगलातून होता. मात्र याच मार्गावर त्यांच्यावर अज्ञातांनी हल्ला केला आणि तिथूर फरार झाले. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. सोरेन यांची हत्या आदिवासींना व्याजाने धान्य देणाऱ्या लोकांनी केल्याचं नंतर समोर आलं. मास्टर सोरेन याला होता, यातूनच त्यांची हत्या करण्यात आली होती.

त्यांची हत्या झाली त्यावेळी त्यांच्या मुलाचं वय फक्त १३ वर्षे होतं. तो गोला येथील शाळेत शिकण घेत होता. त्याचं नाव शिवचरण होते. लोक त्याला शिवलाल असेही म्हणत. वडिलांची हत्येचा आक्रोश इतका होता की त्याने थेट सवकारांविरोधात मोर्चा उघडला. त्यावेळी सावकार पैशाऐवजी व्याजावर धान्य देत असत. आणि विशेषतः भात, ज्यासाठी ते पाचपट रक्कम आकारत होते. अशा परिस्थितीत, आदिवासी शेतकरी पीक घेतल्यानंतरही गरीबच राहिले. सावकार त्यांच्या धान्यातील बहुताशं हिस्सा काढून घेत असत.

शिवचरणला त्याच्या वडिलांच्या हत्येमागील कारण माहित होते. त्यामुळे त्याने या सावकारांविरुद्ध एक चळवळ सुरू केली. या चळवळीचे नाव धनकटनी आंदोलन होतं. धान उत्पादकांना त्यांचा हक्क मिळवून देणं हा यामागील उद्देश होता. या चळवळीत त्याने शिक्षण सोडून दिलं आणि तो शिबू सोरेन बनला. तरुण वयात सोरेनने आदिवासींना जागरूक करण्यास सुरुवात केली. त्याने एक संघटना स्थापन केली आणि त्याचं नाव संथाल नवयुवक संघ असं ठेवलं.

त्याने एक बाईक खरेदी केली आणि गावोगावी आणि घरोघरी जाऊन आदिवासींना सावकारांविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. सावकारांनी शिबूला धमकी दिली की त्याच्या वडिलांसोबत ज घडले तेच तुझ्यासोबतही होईल. पण शिबू घाबरला नाही. त्याने आपलं काम सुरू ठेवलं. एके दिवशी सावकारांच्या गुंडांनी शिबूला एकटे पाहिले आणि त्याला घेरलं. त्याचा जीव वाचवण्यासाठी शिबूने त्याच्या बाईकसह बाराकर नदीत उडी मारली. बाईक बुडाली पण शिबूने काठोकाठ भरलेली नदी ओलांडली. गावकऱ्यांना हा एक चमत्कार वाटला आणि त्यांचं नावं नाव दिशाम गुरु ठेवलं. म्हणजेच देशाचा गुरु.

या घटनेनंतर, शिबू सोरेन यांचा लोकांमध्ये आदर वाढला आणि शिबू सोरेन आता आदिवासींना धनुष्यबाण हाती घेऊन सावकारांचे धान्य कापण्यास उद्युक्त करू लागले. चळवळ वाढली. आदिवासींनी त्यांच्या शेतांवर कब्जा करायला सुरुवात केली. ज्या शेतात धान कापायचं असेल, त्या शेताला शिबू सोरेन आपल्या माणसांसह सर्व बाजूंनी वेढा घालत. प्रत्येकाच्या हातात धनुष्यबाण असायचे आणि महिला धान कापणी कापायच्या. कापलेले पीक संपूर्ण गावात वाटले जायचे. या उपक्रमामुळे आदिवासींनी शिबू सोरेन यांना त्यांचा नेता म्हणून स्वीकारले.

आदिवासींचा नेता बनलेल्या शिबू सोरेन यांनी पुढे निवडणूक लढवली. त्यांनी पंचायतीची पहिली निवडणूक लढवली. पण त्यांचा पराभव झाला. त्या काळात आदिवासींचे आणखी एक मोठे नेते विनोद बिहारी महतो होते. ते भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते होते. पण ७० च्या दशकात ते पक्ष सोडून गेले होते. त्यांना शिबू सोरेनच्या रूपात एक नवीन नेतृत्व मिळालं. त्यामुळे आदिवासींच्या हितासाठी काम करणारा एक नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. शिबू सोरेन यांनाही ही कल्पना आवडली. हा तो काळ होता जेव्हा बांगलादेश एक नवीन देश बनला होता आणि ज्या सैन्य मुक्ती वाहिनीची स्थापना केली होती त्याबद्दलची चर्चा देशभर आणि परदेशात पसरली होती.

म्हणून ४ फेब्रुवारी १९७२ रोजी विनोद बिहारी महतो यांच्या घरी एक बैठक झाली. विनोद बाबूंव्यतिरिक्त शिबू सोरेन देखील तिथे उपस्थित होते. याशिवाय कम्युनिस्ट पक्ष सोडलेले आणखी एक नेते कॉम्रेड ए.के. राय देखील बैठकीत उपस्थित होते. आणि तिथे एक नवीन पक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्याचं नाव झारखंड मुक्ती मोर्चा असेल. यामध्ये, झारखंड हे बिहारपासून वेगळे असलेल्या आदिवासींच्या राज्याचं नाव होतं. मुक्ती हे बांगलादेशची स्थापना करणाऱ्या मुक्ती वाहिनीवरून घेतलं गेलं आणि विनोद बिहारी महतो पक्षाचे अध्यक्ष झाले, शिबू सोरेन सरचिटणीस झाले आणि नंतर धान कापण्याची चळवळ आणखी व्यापक झाली. यामुळे शिबू सोरेन यांच्यावरही गुन्हे दाखल झाले आणि पोलिसांनी शिबू सोरेनचा शोध सुरू केला.

त्यानंतर आणीबाणीचा काळ आला. आणीबाणीच्या काळात जेव्हा संपूर्ण विरोधी पक्ष तुरुंगात होता, तेव्हा शिबू सोरेन फरार होते. परंतु पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांना आत्मसमर्पण करण्यास राजी केलं. शिबू सोरेन यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये आत्मसमर्पण केलं आणि १९७६ मध्ये त्यांना पहिल्यांदा तुरुंगात टाकण्यात आले. आणीबाणी संपली आणि सोरेन यांची सुटका झाली तेव्हा त्यांनी १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिली लोकसभा निवडणूक लढवली. त्यांनी दुमका येथून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु लोकदल नेते बटेश्वर हेम्ब्राम यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला. शिबू सोरेन १९८० च्या मध्यावधी निवडणुकीत विजयी झाले आणि त्यानंतर ते लोकसभेत पोहोचले. १९८९, १९९१ आणि १९९६ मध्ये ते लोकसभेतही पोहोचले. केंद्रीय राजकारणात शिबू सोरेन यांच्या हस्तक्षेपानंतर झारखंड राज्याच्या मागणीला इतका वेग आला की वाजपेयी सरकारला झुकावे लागलं होतं.

जुलै २००० मध्ये पावसाळी अधिवेशनादरम्यान शिबू सोरेन यांनी स्पष्ट केले की जर वेगळे झारखंड राज्य निर्माण झाले नाही तर त्यांचा पक्ष झारखंडमधून कोळशाचा पुरवठा करू देणार नाही. हा तो काळ होता जेव्हा शिबू सोरेन यांचा झारखंड मुक्ती मोर्चा वाजपेयी सरकारला पाठिंबा देत होता. त्यांचा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी, २५ जुलै २००० रोजी शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली एक रॅली आयोजित करण्यात आली होती जी शिबू सोरेन यांच्या दिल्लीतील घरापासून जंतरमंतर मार्गे संसद भवनापर्यंत जात होती. पोलिसांनी ती थांबवली तेव्हा लोक रस्त्यावर बसले. शिबू सोरेन यांनी पुनरुच्चार केला की जर झारखंड राज्य निर्माण झाले नाही तर खाणींमधून कोळसा किंवा खनिजे बाहेर पडणार नाहीत आणि देशाच्या कोणत्याही भागात ते पुरवले जाणार नाहीत. परिणामी वाजपेयींना झुकावे लागले. शिबू सोरेन यांच्या इशाऱ्यानंतर काही तासांतच वेगळ्या झारखंड राज्याचे विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले. २ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक मंजूर झाले आणि अशा प्रकारे झारखंडचे स्वप्न, ज्यासाठी दशकांपासून लढा सुरू होता, ते पूर्ण झाले.

जरी झारखंड राज्य शिबू सोरेन यांच्या प्रयत्नांमुळे निर्माण झाले असले तरी, जेव्हा मुख्यमंत्री होण्याची वेळ आली तेव्हा बाबू लाल मरांडी झारखंडचे पहिले मुख्यमंत्री झाले, कारण वेगळे झारखंड झाल्यानंतर विधानसभेतील जागांच्या संख्येच्या बाबतीत भाजपला बहुमत मिळालं. त्यामुळे शिबू सोरेन यांच्या पक्षाला काहीही मिळाले नाही. शिबू सोरेन यांच्यासाठी खरा त्रास २००४ मध्ये झाला. तेव्हा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि मनमोहन सरकारमध्ये शिबू सोरेन कोळसा मंत्री होते. झारखंडमध्ये भाजप सत्तेत होता आणि केंद्रात भाजप विरोधी पक्षात होता. त्यामुळे २९ वर्षे जुन्या प्रकरणात शिबू सोरेन यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला. हा खटला २३ जानेवारी १९७५ रोजीचा होता, ज्यामध्ये आदिवासी आणि सावकारांमधील संघर्षात ११ जणांचा मृत्यू झाला होता. आरोप असा होता की शिबू सोरेन यांनी आदिवासींना भडकावले होते, ज्यामुळे हिंसाचार झाला. त्यानंतर १९८६ मध्ये जामतारा न्यायालयाने शिबू सोरेन यांना आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. तथापि, त्यांनी त्यावेळी आत्मसमर्पण केले नाही.

परंतु २००४ मध्ये न्यायालयाने म्हटले की १९८६ मध्ये जारी केलेले वॉरंट अंमलात आले नाही. त्यामुळे पुन्हा अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले. १७ जुलै रोजी वॉरंट जारी झाल्यानंतर शिबू सोरेन यांच्या अडचणी सुरू झाल्या कारण त्यांच्यावर राजीनामा देण्याचा दबाव वाढू लागला. १८ जुलै रोजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी शिबू सोरेन यांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांनी त्यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. परंतु २० जुलै रोजी न्यायालयाने शिबू सोरेन यांना फरार घोषित केले, जरी ते त्यावेळी मंत्री होते. सभागृहात बराच गोंधळ झाला आणि त्यानंतर शिबू सोरेन यांनी त्यांचा मुलगा हेमंत सोरेन यांच्यामार्फत राजीनामा पाठवला, न्यायालयात शरण गेले आणि तुरुंगात गेले. एका महिन्यानंतर त्यांची जामिनावर सुटका झाली. त्यांना पुन्हा केंद्रात स्थान मिळाले आणि ते पुन्हा कोळसा मंत्री झाले. पण कहाणी इथेच संपली नाही आणि खटलेही संपले नाहीत.

चिरुडीह हत्याकांडात शिबू सोरेन यांना जामीन मिळाला तेव्हा आणखी एक जुना खटला उघडला गेला. हे प्रकरण शिबू सोरेन यांचे सचिव शशीनाथ झा यांच्या हत्येचे होते, ज्यामध्ये शिबू सोरेन हे मुख्य आरोपी होते. २८ नोव्हेंबर २००६ रोजी शिबू सोरेन यांना या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. तथापि, २००७ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले आणि २००८ मध्ये शिबू सोरेन यांना चिरुडीह प्रकरणातूनही निर्दोष मुक्त करण्यात आले. २००५ मध्ये झारखंड राज्याच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि काँग्रेसने शिबू सोरेन यांना पाठिंबा दिला.

Shibu Soren passes away: मोठी बातमी! झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे निधन

२००५ च्या निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतर शिबू सोरेन पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाले. परंतु बहुमत सिद्ध करू न शकल्याने त्यांना ९ दिवसांत राजीनामा द्यावा लागला. २००८ मध्ये ते दुसऱ्यांदा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. पण तेव्हा ते आमदार नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सहा महिन्यांत त्यांना विधानसभा निवडणूक जिंकावी लागली. पण त्यांचे कोणतेही आमदार जागा सोडण्यास तयार नव्हते. अखेर मुंडा-बहुल तामार मतदारसंघावर पोटनिवडणूक झाली. पण शिबू सोरेन त्या निवडणुकीत सुमारे ९ हजार मतांनी पराभूत झाले आणि त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. तथापि, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते पुन्हा दुमका येथून खासदार झाले. तिसऱ्यांदा ते ३० डिसेंबर २००९ रोजी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, परंतु तरीही त्यांना त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. आणि १ जून २०१० रोजी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

२०१४ मध्ये दुमका येथून विजयी झाले. त्यांनी २०१९ मध्येही निवडणूक जिंकली. पण त्यांच्या शरीराने त्यांना साथ दिली नाही. त्यांचे पुत्र हेमंत सोरेन यांनी राजकीय वारसा चावला आणि ते मुख्यमंत्री बनले.ते यापूर्वीही मुख्यमंत्री राहिले आहेत. दरम्यान शिबू सोरेन यांच्या निधनाने झारखंडमध्ये एक सामाजिक, राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे.