शेतकऱ्यांचे दोन लाखांचे कर्ज माफ; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या 3.0 च्या पहिल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करू शकतात. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीची रक्कम वाढवण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे. पीएम किसान योजनेंतर्गत वार्षिक हप्त्याची रक्कम 6000 ते 8000 रुपयांपर्यंत असू शकते आणि ही रक्कम शेतकऱ्यांना एका वर्षात चार हप्त्यांमध्ये दिली जाऊ शकते.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात आला असेल, असे काही तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे पीएम किसान योजनेतील रक्कम वाढवली जाऊ शकते, अशीही शक्यता आहे. याशिवाय किसान क्रेडिट कार्डवरील KCC मर्यादा देखील वाढवता येऊ शकते. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते त्यामुळे शेतकऱ्यांना सहजरित्या कर्ज मिळण्यात मदत होऊ शकते.
सरकार पीएम किसान योजनेअंतर्गत वार्षिक 6000 वरून 8,000 रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. सेच किमान हमी योजनेंतर्गत पेमेंट वाढवले जाऊ शकते, महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत, सरकार दरवर्षी 6 हजार रुपये म्हणजेच दर चार महिन्यांनी 2000 रुपये देते.
किसान क्रेडिट कार्डवर एकूण 9% व्याजदर आहे. या योजनेत केंद्र सरकारकडून 2% अनुदान दिले जाते. एक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केल्यास शेतकऱ्यांना आणखी तीन टक्के सवलत दिली जाते. अशा प्रकारे या कर्जाचा व्याजदर केवळ 4 टक्केच राहतो. म्हणूनच याला देशातील सर्वात स्वस्त कर्ज म्हटले जाते, जे भारतातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची सुरुवात केंद्र सरकारने 1998 मध्ये केली होती. भारतातील कोणताही शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतो. या योजनेंतर्गत स्वस्तात कर्ज दिले जाते. यामध्ये शेतकऱ्यांना चार टक्के व्याजाने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
.png "Videos"){kind=small}
