अखेर केंद्र सरकार 'ऑपरेशन सिंदूर'वर संसदेत चर्चा करण्यास तयार; विरोधी पक्षांच्या मागणीला यश
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू आहेत आहेु. त्याआधी संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दीड तास सर्वपक्षीय बैठक घेतली. दरम्यान केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर आणि इतर मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र ही चर्चा संसद नियमांनुसारच होईल. सरकार कोणत्याही चर्चेपासून मागे हटणार नाही, असं किरेन रिजिजू यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.
किरेन रिजिजू म्हणाले की, बैठकीत सरकारने सर्व राजकीय पक्षांचे मुद्दे शांतपणे ऐकले. विरोधकांकडून पहलगाममधील अतिरेकी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांसारख्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींवर चर्चा व्हावी आणि त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेत उपस्थित राहावेत, अशी मागणी करण्यात आली. यावर उत्तर देताना रिजिजू म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी बहुतेक वेळा संसद परिसरात उपस्थित असतात, जरी ते चर्चेत थेट सहभागी होत नसले तरी ते घटनांची दखल घेत असतात.
केंद्र सरकारने यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात एकूण १७ विधेयकं सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या सर्व मुद्द्यांना सरकार चर्चेद्वारे उत्तर देईल, “आपण प्रत्येक गोष्टीला बाहेर माध्यमांसमोर उत्तर देऊ शकत नाही. संसद सुरळीत चालावी, ही जबाबदारी सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांचीही आहे. अनेक लहान पक्षांना बोलण्यासाठी वेळ मिळत नाही, या मुद्द्याकडेही लक्ष दिलं जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
विरोधकांनी मांडलेले काही प्रमुख मुद्दे म्हणजे – पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि त्या संदर्भातील राज्यपालांचे विधान, अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान संबंधांवर केलेलं विधान, बिहारमधील मतदार यादी पुनरावलोकनाची प्रक्रिया, तसेच चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसोबतच्या सीमांवरील ‘टू-फ्रंट अॅक्सिस’शी संबंधित चिंता. याशिवाय, मणिपूरमधील बिघडलेली परिस्थिती यावरही चर्चा व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.
याच बैठकीत एका गंभीर विषयावरही भाष्य करण्यात आलं म्हणजे न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव. त्यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडली होती, ज्यामध्ये अनेक नोटा जळालेल्या अवस्थेत होत्या. त्यामुळे विरोधकांनी त्यांच्याविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
AAP News : ‘आप’ला मोठा धक्का! आमदार अनमोल गगन मान यांचा राजीनामा, राजकारणही सोडले
या प्रकरणावर विचारताना रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं की, केवळ सरकार हा निर्णय घेऊ शकत नाही, सर्व राजकीय पक्षांची सहमती आवश्यक आहे. मात्र त्यांनी हे देखील जाहीर केलं की, सरकार न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडणार आहे. यासाठी १०० हून अधिक खासदारांनी स्वाक्षरी करून आपली सहमती दिली आहे. महाभियोग प्रस्ताव कधी मांडला जाईल, हे अद्याप ठरलेलं नसल्याचं त्यांनी सांगितलं, मात्र तो प्रस्ताव निश्चितपणे संसदेत आणला जाईल, असं रिजिजू यांनी सांगितलं.
.png "Videos"){kind=small}
