भारतीय आयटी कंपन्यांना अमेरिकेचा 'दे धक्का'; इन्फोसिस, टाटा, विप्रोसह 8 कंपन्यांवर कारवाई
अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग यांनी गुरुवारी ही घोषणा केली. या कंपन्यांशी संबंधित नवीन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सॉन्डरलिंग यांनी या कंपन्यांवर अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम केल्याचा आरोप केला. २००९ पासून या कंपन्यांनी मिळून जवळपास ३० लाख परदेशी कर्मचाऱ्यांची मागणी केली. त्यापैकी दोन लाख ३० हजारांहून अधिक एच-१बी वीजांना मंजुरी मिळाली, तर एक लाखांहून अधिक कायमस्वरूपी श्रम प्रमाणपत्रे देण्यात आली.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनीही या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांच्या मते, परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रक्रियेत कंपनीला अमेरिकेत उपलब्ध असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा विचार केल्यानंतरच परदेशी कर्मचाऱ्याला कायमस्वरूपी नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे दाखवावे लागते. या प्रक्रियेचा गैरवापर होत असल्याचा प्रशासनाचा आरोप आहे.
दरम्यान, अमेरिकन प्रशासनाने परदेशी विद्यार्थ्यांशी संबंधित जे-१ वीजा कार्यक्रमाबाबतही काही विद्यापीठांची चौकशी सुरू केली आहे. हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्डसह नऊ विद्यापीठांची चौकशी होत असल्याचे जेडी वेंस यांनी सांगितले.
भारतीय कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम?
या निर्णयाचा सर्वात थेट परिणाम अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रीन कार्ड प्रक्रियेवर होऊ शकतो. मात्र, PERM निलंबित झाल्याचा अर्थ विद्यमान एच-१बी वीजा तात्काळ रद्द होणे असा नाही. PERM ही रोजगाराच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी निवास मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी आहे. त्यामुळे त्यावरील निर्बंधांचा परिणाम प्रामुख्याने भविष्यातील ग्रीन कार्ड अर्ज, कर्मचारी टिकवून ठेवणे आणि अमेरिकेतील मनुष्यबळ नियोजनावर होऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
