मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
अमित शहा यांचा कोल्हापूर दौरा अचानक रद्द; प्रकृती अस्वस्थ असल्याने दिल्लीकडे रवाना
त्याशिवाय २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचा प्रशासकीय सचिवांना आर्थिक अधिकार गृहमंत्रलयाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. तर मुख्य अभियंता, उपायुक्त आणि अधीक्षक अभियंता यांच्यासह विभाग प्रमुखांनाही ३ कोटी ते १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यासाठी प्रत्यायोजित अधिकार वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या नव्या सूचनांनुसार लडाखचे (National News) उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मोड अंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजना व प्रकल्पांच्या मंजुरीची जबाबदारी आता उपराज्यपालांकडून काढून थेट केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे देण्यात आली आहे.
याशिवाय, उपराज्यपालांना असलेली १०० कोटी रुपयांपर्यंतची प्रशासकीय मान्यता व खर्चाचे अधिकार तसेच प्रशासकीय सचिवांना असलेले २० कोटी रुपयांपर्यंतचे अधिकार यांतही फेरबदल करण्यात आला आहे. सुधारित नियमांनुसार, या सर्व मंजुर्या आता थेट गृह मंत्रालयाकडून दिल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे लडाखमधील प्रकल्प व्यवस्थापनात केंद्रीकृत नियंत्रण अधिक बळकट होणार असल्याचे मानले जात आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विकास विभाग प्रमुख आणि उपायुक्तांचे ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विविध कामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार, जे गृह मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. हे सर्व अधिकारी लेह आणि कारगिल हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून काम करतात, ज्यामुळे त्या निष्क्रिय होतात.
निवडणुकांना झालेल्या विलंबामुळे, लेह हिल कौन्सिल पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर बरखास्त करण्यात आली आहे, तर कारगिल हिल कौन्सिल कायम आहे. लेह हिल कौन्सिलचे अधिकार उपायुक्त, लेहकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. गृह मंत्रालयाला मुख्य अभियंता आणि अधीक्षक अभियंत्यांना अनुक्रमे ₹१० कोटी आणि ₹३ कोटी पर्यंतच्या वैयक्तिक कामांना मंजुरी देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (Home Minister) जारी केलेल्या आदेशात लडाखमधील योजना आणि प्रकल्पांच्या मंजुरी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आदेशात म्हटले आहे की, प्रकल्प किंवा योजनांचे मूल्यांकन आणि मंजुरीसाठीचे सर्व नवीन प्रस्ताव आता आवश्यक मंजुरीसाठी थेट गृह मंत्रालयाकडे पाठवावे लागतील. प्रशासकीय मान्यता आणि खर्च मंजुरीसह नवीन योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी लागणारे प्रस्ताव लडाखच्या नियोजन, विकास आणि देखरेख विभागामार्फत गृह मंत्रालयाकडे सादर केले जाणार आहेत.
ज्याच्याबाबत आधीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, निविदा प्रक्रिया सुरू आहे किंवा प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, अशा सर्व चालू योजना व प्रकल्प पूर्वी दिलेल्या अधिकारांनुसारच पुढे राबवले जातील.
याशिवाय, अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेत आणि सामान्य आर्थिक नियमांच्या अधीन राहून आकस्मिक व विविध खर्चांसह प्रशासकीय मान्यता आणि खर्च करण्याचे संपूर्ण अधिकार लडाखचे उपराज्यपाल यांच्याकडेच राहतील. आर्थिक अधिकारांच्या पुनर्निर्धारणानुसार, मुख्य सचिवांना ₹१ कोटी, वित्त सचिवांना ₹७५ लाख, प्रशासकीय सचिवांना ₹५० लाख आणि विविध विभागांच्या प्रमुखांना ₹३० लाखांपर्यंत खर्च मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. नवीन व्यवस्थेमुळे लडाखमधील प्रकल्प मंजुरी प्रक्रियेत अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण आणि पारदर्शकता अपेक्षित असल्याचे प्रशासनिक वर्तुळातून सांगितले जात आहे.
