IRCTC Scam: आयआरसीटीसी घोटाळा काय आहे? या प्रकरणात किती पैशांचा गैरवापर झाला? वाचा सविस्तर

प्रकरणाला सुरुवात कधी झाली?

सीबीआयने त्यांच्या तपासात हॉटेल भाडेपट्टा व्यवहार पारदर्शक नसल्याचे आढळून आले. विनय कोचर यांच्या कंपनी सुजाता हॉटेल्सला अनुकूल करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी आयआरसीटीसीचे एमडी पीके गोयल यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचे निरीक्षण केले. त्यावेळी सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक राकेश अस्थाना यांनी सांगितले की, लालू यादव यांच्या रेल्वेमंत्रीपदाच्या काळात ही हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना भाडेपट्टा देता येईल. तथापि, भाडेपट्टा प्रक्रियेत छेडछाड करून कोचर कुटुंबाच्या कंपनीला फायदा झाला.

भाजपने डाव टाकला; निवडणुकीच्या तोंडावर लालू आणि तेजस्वींना घेरण्याची तयारी

हे प्रकरण कधी आणि कसे उघडकीस आले?

७ जुलै २०१७ रोजी सीबीआयने लालू यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव आणि कोचर बंधूंसह इतर पाच जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. त्याच दिवशी दिल्ली, पाटणा, रांची आणि पुरी येथील १२ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. त्यानंतर १६ एप्रिल २०१८ रोजी लालू, राबडी आणि तेजस्वी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. सीबीआयचा दावा आहे की, या संपूर्ण घोटाळ्यातून लालू कुटुंबाला थेट आर्थिक फायदा झाला. तपास यंत्रणेनुसार, हा फक्त हॉटेल भाडेपट्टा नव्हता तर “जमीन-फॉर-कॉन्ट्रॅक्ट” करार होता.

लालू कुटुंबाला जमीन कशी मिळाली?

तपासात असेही उघड झाले की हॉटेल टेंडरच्या बदल्यात मिळालेली तीन एकर जमीन सरला गुप्ता यांच्या कंपनी, डिलाईट मार्केटिंग लिमिटेड (डीएमसीएल) द्वारे हस्तांतरित करण्यात आली. नंतर ती लालू कुटुंबाच्या कंपनी, लारा प्रोजेक्ट्सला अतिशय कमी किमतीत हस्तांतरित करण्यात आली – फक्त ₹६५ लाख, तर त्यावेळी तिचे वर्तुळ मूल्य अंदाजे ₹३२ कोटी आणि बाजार मूल्य ₹९४ कोटी होते.

आयआरसीटीसी घोटाळ्याची संपूर्ण कालमर्यादा

• सीबीआयच्या मते, लालू प्रसाद यांनी रेल्वे मंत्री असताना २००५-०६ मध्ये कोचर बंधूंना दोन आयआरसीटीसी हॉटेल्स (रांची आणि पुरी) भाड्याने दिली होती. त्या बदल्यात त्यांना पाटण्यात ३ एकर जमीन मिळाली.
• ७ जुलै २०१७ रोजी सीबीआयने लालू प्रसाद यादव आणि इतर पाच जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. या संदर्भात त्यांच्या १२ ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले.
• १६ एप्रिल २०१८ रोजी लालू, राबडी आणि तेजस्वी यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
• एफआयआरमध्ये आरोप आहे की, “कोचर यांनी डीएमसीएलच्या बाजूने हा करार केला त्याच दिवशी रेल्वे बोर्डाने आयआरसीटीसीला बीएनआर हॉटेल्स त्यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय कळवला.”
• सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक राकेश अस्थाना म्हणाले, “लालू यादव रेल्वेमंत्री असताना, पुरी आणि रांची येथील रेल्वेची बीएनआर हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आली. देखभाल आणि सुधारणांसाठी त्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याची योजना होती.”
• यासाठीची निविदा विनय कोचर यांच्या कंपनी, मेसर्स सुजाता हॉटेल्सला देण्यात आली होती. निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाला होता. ही निविदा प्रक्रिया आयआरसीटीसीचे तत्कालीन एमडी पीके गोयल यांनी पूर्ण केली होती.
• २५ फेब्रुवारी २००५ रोजी, एका निविदेच्या बदल्यात, कोचर यांनी पटना येथील बेली रोडवरील ३ एकर जमीन सरला गुप्ता यांच्या कंपनी, मेसर्स डिलाईट मार्केटिंग कंपनी लिमिटेड (DMCL) ला ₹१.४७ कोटी (अंदाजे $१.९३ कोटी) ला विकली.
• ती शेतीची जमीन असल्याचा दावा करून सर्कल रेटपेक्षा खूपच कमी किमतीत विकण्यात आली आणि मुद्रांक शुल्क चुकवले गेले.
• २०१० ते २०१४ दरम्यान, ही बेनामी मालमत्ता लालूंच्या कुटुंबाची कंपनी, लारा प्रोजेक्ट्सला फक्त ₹६५ लाख (अंदाजे $६.५ दशलक्ष) मध्ये हस्तांतरित करण्यात आली, तर तिचे सर्कल रेट मूल्य अंदाजे ₹३२ कोटी (अंदाजे $३.२ दशलक्ष) आणि बाजार मूल्य ₹९४ कोटी (अंदाजे $९.४ दशलक्ष) होते.

Bihar Election 2025: राजकीय मोठी बातमी; NDA चे जागावाटप निश्चित, कोणत्या पक्षाला किती मिळाल्या जागा?

आयआरसीटीसी हॉटेल घोटाळा हा केवळ सरकारी निविदेचा विषय नाही, तर सत्ता, प्रभाव आणि कुटुंबाच्या फायद्याच्या गुंतागुंतीच्या नेटवर्कशी संबंधित एक प्रकरण आहे. वर्षांनंतर, आता आरोप निश्चित झाल्यामुळे, लालू कुटुंबाच्या राजकीय आणि कायदेशीर लढाया आणखी कठीण होत चालल्या आहेत.