लोकशाही प्रक्रियेत नक्की श्रेष्ठ कोण, न्यायपालिका की संसद? कोणाचा निर्णय अंतिम मानला जातो? वाचा सविस्तर
उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड गेल्या काही दिवसांपासून न्यायपालिकेबाबत विधानं करत आहेत. आज मंगळवारीही त्यांनी संसदच सर्वोच्च असल्याचा पुनरुच्चार केला. संविधानाचा सार, त्याचे महत्त्व, त्याचा गाभा संविधानाच्या उद्देशिकेत सामावलेला आहे. आणि ती उद्देशिका काय सांगते? ‘आम्ही भारताचे लोक’, म्हणजेच सर्वोच्च सत्ता ही भारतातील लोकांमध्ये आहे. लोकांपेक्षा वर कुणीही नाही,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडलाच असेल की न्यायपालिकेचा निर्णय अंतिम मानला जातो, मग संसद सर्वोच्च कशी?
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठी आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया मानली जाते. संविधानाच्या चौकटीत लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ असतात, विधिमंडळ (संसद), कार्यकारीमंडळ (सरकार), आणि न्यायपालिका (न्यायव्यवस्था). यातील प्रत्येक संस्था आपापल्या अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादेत काम करतो. परंतु अनेकदा असा प्रश्न उपस्थित होतो की, या तिन्हींपैकी श्रेष्ठ कोण? विशेषतः संसद आणि न्यायपालिकेच्या अधिकारांमध्ये टोकाचे मतभेद झाले, तर अंतिम निर्णय कोणाचा मानावा? याबबत सविस्तर जाणून घेऊया…
सत्ता ही तीन घटकांमध्ये विभागलेली आहे, विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका, असा स्पष्टपणे उल्लेख भारतीय संविधानात केलेला आहे. या तीनही स्तंभांनी एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप न करता संविधानानुसार कार्य करणे अपेक्षित असतं. याला इंग्रजीत “Separation of Powers” असं म्हणतात. मात्र, भारतीय संविधान पूर्णपणे कठोर विभाजन न करता, कार्यक्षम समतोल साधण्याच्या तत्त्वावर आधारलेले आहे.
संसद ही लोकांनी थेट निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची संस्था आहे. त्यामुळे तिला “जनभावना” दर्शवणारी संस्था मानलं जातं.
संसद कायदे बनवते
सरकारच्या कामकाजावर देखरेख ठेवते
वित्तीय धोरणे ठरवते
नव्या योजना, धोरणे लागू करते
संसदचा कार्यविस्तार अत्यंत व्यापक आहे, कारण संसदच सरकार बनवते आणि चालवते.
संसदेतील प्रतिनिधी थेट लोकांनी निवडून दिलेले असतात. त्यामुळे ती लोकशाहीचा खरा आवाज आहे.
संसद कायदे बनवते, त्यामुळे ती कायद्याच्या निर्मितीमधील मूळ संस्था आहे.
संसद सरकारला उत्तरदायी करू शकते.
परंतु, संसदेचे अधिकार हे संविधानाच्या चौकटीतच मर्यादित असतात.
भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत न्यायपालिका ही एक स्वायत्त संस्था आहे. न्यायपालिकेला संविधानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असून त्याचे निर्णय सर्व संस्थांवर बंधनकारक असतात.
न्यायपालिकेचे मुख्य कार्य
संविधानाचे संरक्षण करणे
नागरिकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित ठेवणे
कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे
विधिमंडळ किंवा कार्यपालिकेने संविधानबाह्य कार्य केल्यास त्यावर नियंत्रण ठेवणे
न्यायपालिका संसदेवर न्यायिक पुनरावलोकन करू शकते, म्हणजे संसदने बनवलेला कायदा जर संविधानाच्या विरोधात असेल, तर तो कायदा रद्द करू शकते. यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, जर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी बनवलेला कायदा न्यायालय रद्द करू शकते, तर संसद खरोखर सर्वोच्च कशी?
गेल्या काही दशकांत न्यायिक सक्रीयता मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली आहे. काहीवेळा न्यायालये अशा विषयांमध्येही निर्णय घेतात, जे प्रत्यक्षात कार्यपालिकेच्या किंवा विधिमंडळाच्या अखत्यारीत येतात.
पर्यावरण संरक्षणाच्या संदर्भातील आदेश
सिनेमा प्रदर्शनांवर निर्बंध
धोरणात्मक निर्णयांवर टीका किंवा अंमलबजावणीचे आदेश
न्यायपालिका तिच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन इतर संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करते, काही वेळा हे ” Judicial Overreach” म्हटलं जातं.
संसद विरुद्ध न्यायपालिका संघर्ष
भारतीय लोकशाहीत संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्षाची अनेक उदाहरणे आहेत.
(१) केशवानंद भारती खटला (1973)
या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की संसद काहीही बदल करू शकत नाही – संविधानाची मूलभूत रचना (Basic Structure) कायम ठेवावी लागेल. ही घटना न्यायपालिकेच्या अधिकाराबाबत मोठं उदाहरण मानली जाते.
(२) 1975 आणीबाणी
इंदिरा गांधी यांच्या निवडणुकीला विरोध केला गेला आणि न्यायालयाने ती रद्द केली. हाच एक संघर्षाचा मोठा टप्पा होता.
(३) NJAC प्रकरण (2015)
सरकारने न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी कायदा बनवला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो संविधानविरोधी ठरवला होता. त्यामुळे न्यायपालिका स्वतःच्या न्यायाधीशांची निवड करणारी एकमेव संस्था राहिली.
श्रेष्ठ कोण संसद की न्यायपालिका हा प्रश्न तात्त्विक आणि व्यावहारिक दोन्ही पातळ्यांवर विचारला जातो. दोघांमध्ये तुलना करताना या मुद्द्यांचा विचार करावा लागतो.
निकष संसद न्यायपालिका
प्रतिनिधित्व थेट निवडून आलेले, लोकांचे प्रतिनिधी नियुक्त केलेले, लोकप्रतिनिधी नव्हे
कायदा निर्मिती मुख्य काम कायद्याचे परीक्षण
लोकशाही मूल्ये जनतेचा आवाज संविधानाचा रक्षक
उत्तरदायित्व जनतेसमोर स्वतःच्या कार्यपद्धतीनुसार
संविधानिक मर्यादा संविधानानुसार कायदे बनवते. संविधानाच्या मर्यादेचे परीक्षण करते. यावरून हे स्पष्ट होते की, संसद आणि न्यायपालिका यांच्यातील कोणीही एक श्रेष्ठ ठरू शकत नाही.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, या दोन्ही संस्था एकमेकांच्या विरोधात नसून पूरक आहेत. संविधान हेच अंतिम आहे आणि दोन्ही संस्था संविधानाच्या चौकटीत कार्य करत असल्यास संघर्ष टाळता येतो.
न्यायपालिका संसदच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करू शकते, परंतु स्वतः कायदे बनवू शकत नाही.
संसद कायदे बनवते, परंतु ते संविधानाच्या चौकटीत असावेत, अन्यथा न्यायालय ते रद्द करू शकते.
भारतीय लोकशाहीची खरी ताकद कोणत्याही एका संस्थेच्या श्रेष्ठत्वात नाही. संविधानाच्या चौकटीतील सामंजस्य, संतुलन आणि एकमेकांवरील विश्वासात आहे. संसद जनतेचा आवाज आहे, तर न्यायपालिका संविधानाची रक्षक.भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत संसद आणि न्यायपालिका यांच्यात कोण श्रेष्ठ हे ठरवण्याऐवजी, दोघांनीही संविधानाच्या चौकटीत राहून कार्य करणे आवश्यक असतं. समन्वय आणि संतुलन यावर भारतीय लोकशाही टिकून आहे आणि लोकशाही प्रक्रियेचं ते खरं सौदर्य आहे.
.png "Videos"){kind=small}
