International Women’s Day: आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र्याच्या बाबतीत भारतातील ‘या’ राज्यातील महिला सर्वात पुढे

देशातील महिला कर्जदारांमध्ये केरळच्या महिलांची हिस्सेदारी ६ टक्के आहे, तर या बाबतीत केरळ देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. राज्याने आर्थिक समावेशन आणि सशक्तीकरणासाठी घेतलेली भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते

International Women’s Day: भारतात महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य हळूहळू वाढत असून, त्या आपल्या हक्कांबाबत अधिक जागरूक होत आहेत. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय आणि वित्तीय निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढत आहे.देशातील महिला आता पूर्वीच्या तुलनेत त्यांच्या हक्कांबद्दल अधिक जागरूक झाल्या आहेत. त्या सक्षम होण्यासोबतच आर्थिकदृष्ट्याही स्वयंपूर्ण होत आहेत. या बाबतीत केरळच्या महिला आघाडीवर आहेत. हे आम्ही नाही, तर नीती आयोगाच्या एका अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

क्रेडिट प्रोफाइल व्यवस्थापित करणाऱ्या महिला

“From Borrowers to Builders – Women’s Role in India’s Financial Growth Story” या शिर्षकाखाली नीती आयोगाच्या अहवालात देशभरातील महिलांच्या वाढत्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, केरळच्या महिला त्यांच्या क्रेडिट प्रोफाइलचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करत आहेत.

Satish Bhosale Raid : सतीश भोसले याच्या घरी वनविभागाची धाड; पोलिसांची हाती लागले घबाड

देशातील महिला कर्जदारांमध्ये केरळच्या महिलांची हिस्सेदारी ६ टक्के आहे, तर या बाबतीत केरळ देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे. राज्याने आर्थिक समावेशन आणि सशक्तीकरणासाठी घेतलेली भूमिका स्पष्टपणे दिसून येते. केरळची लोकसंख्या तुलनेने कमी असली, तरीही कर्जाच्या बाजारात महिलांची सहभागिता वाढत आहे.

महिला कर्जदारांचा वाटा असलेली राज्ये

महिला कर्जदारांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक १५ टक्के आहे. त्यानंतर ११ टक्के वाट्यासह तामिळनाडू दुसऱ्या क्रमांकावर आणि ९ टक्के वाट्यासह कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये हा वाटा ७ टक्के आहे. अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, केरळमध्ये ४४ टक्के महिलांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीत त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये सुधारणा पाहिली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, राज्यातील महिलांमध्ये आर्थिक जागरूकता झपाट्याने वाढत आहे.

शहरी भागातील महिला आघाडीवर

नीती आयोगाच्या या अभ्यासात असेही आढळले की, केरळमध्ये सर्वाधिक महिला कर्जदार नगरीय भागातील आहेत, त्यानंतर ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांचा क्रम लागतो. तज्ज्ञांच्या मते, महिलांचे कर्ज घेणे केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीच नव्हे, तर सामाजिक विकासासाठीही आवश्यक आहे.

Rahul Gandhi on Congress: ‘काँग्रेसचे काही नेतेच भाजपची बी टीम..’; राहुल गांधींचा स्वपक्षावरच हल्लाबोल

महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण कशामुळे वाढत आहे?

1. शिक्षणाचा प्रसार:

   • स्त्रियांचे शिक्षणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे त्यांना उत्तम नोकऱ्या आणि व्यवसायाच्या संधी मिळू लागल्या आहेत.

2. स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत:

   • अनेक महिला नोकरी, स्टार्टअप्स, उद्योजकता आणि फ्रीलान्सिंगद्वारे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होत आहेत.

3. सरकारी योजना आणि मदत:

   • मुद्रा योजना, महिला स्वयंरोजगार योजना, स्टँड-अप इंडिया योजना यांसारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना आर्थिक मदत मिळते.

4. आर्थिक साक्षरता आणि क्रेडिट व्यवस्थापन:

   • महिलांमध्ये कर्ज, गुंतवणूक आणि क्रेडिट स्कोअरबाबत जागरूकता वाढत आहे.

5. स्वयंरोजगार आणि लघु उद्योग:

   • अनेक महिला स्वयंरोजगाराकडे वळत आहेत आणि त्यांच्या व्यवसायांसाठी सरकार आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेत आहेत.

संतोष देशमुखांच्या हत्येवरुन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ संतापले; म्हणाले, आता सर्वांनी

महिला आणि कर्ज बाजारातील सहभाग

• महाराष्ट्रात सर्वाधिक १५% महिला कर्जदार आहेत.
• तामिळनाडूमध्ये ११%, कर्नाटकात ९%, तर उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये ७% महिला कर्जदार आहेत.
• केरळमध्ये महिला आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम असून, ४४% महिलांनी सहा महिन्यांत क्रेडिट स्कोअर सुधारला आहे.

महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य का महत्त्वाचे आहे?

• महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य म्हणजे कुटुंब, समाज आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वाची बाब.
• स्वयंपूर्ण महिला आपल्या कुटुंबाचा आर्थिक भार उचलू शकतात.
• गुंतवणूक, बचत आणि आर्थिक नियोजन यामध्ये स्त्रियांचा सहभाग वाढल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळते.