Namo Drone Didi Yojana : आता ड्रोन उडवणार महिला, मोदी सरकार देणार पूर्ण प्रशिक्षण व आर्थिक मदत; ‘अशा’ प्रकारे मिळेल योजनेचा लाभ

Nagpur News : 2024-25 ते 2025-26 या कालावधीत नागपूर जिल्ह्यातील निवडक 51 महिला बचत गटांना शेतीच्या कामासाठी ड्रोन प्रदान केले जातील. या योजनेअंतर्गत महिलांना सुविधा मिळतील.

• मोदी सरकारकडून ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ सुरू; महिलांना शेतीसाठी मोफत प्रशिक्षण व ड्रोन सुविधा.
• नागपूर जिल्ह्यातील ५१ महिला बचत गटांना २०२४-२५ ते २०२५-२६ दरम्यान ड्रोन वाटप.
• ड्रोन खरेदीवर ८०% केंद्रीय आर्थिक मदत, जास्तीत जास्त ८ लाख रुपयांपर्यंत, तसेच कर्जावरील व्याजसवलत.

Namo Drone Didi Yojana : आजपर्यंत शेतातील औषधं, कीटकनाशकं वा खतांची फवारणी ही कामं पुरुष शेतकऱ्यांच्या अंगावर असायची. पण आता हे चित्र बदलणार आहे. कारण मोदी सरकारने महिलांच्या हातात आधुनिक तंत्रज्ञानाची किल्ली देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘नमो ड्रोन दीदी योजना’ या नावाने केंद्र सरकारने महिला बचत गटांना शेतीसाठी ड्रोन देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत, नागपूर जिल्ह्यातील ५१ निवडक महिला बचत गटांना (SHGs) २०२४-२५ ते २०२५-२६ या कालावधीत शेतीसाठी वापरले जाणारे अत्याधुनिक ड्रोन देण्यात येणार आहेत. या ड्रोनद्वारे महिलांना भाड्याने सेवा देता येईल, ज्यामध्ये शेतात खतं व कीटकनाशकांची फवारणी सर्वात महत्त्वाची सेवा असेल.

या योजनेचा मुख्य उद्देश हा आहे की या गटांना शेतकऱ्यांना भाड्याने ड्रोन सेवा (शेतात खते आणि कीटकनाशके फवारणी) प्रदान करणे शक्य व्हावे. २०२४-२५ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उप-मोहिमेअंतर्गत ड्रोन खरेदीसाठी महा डीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन मदत दिली जाईल. लाभार्थ्यांना कृषी विभागाच्या ईएमपी-नोंदणी प्रक्रियेअंतर्गत नोंदणीकृत ड्रोन उत्पादकांकडूनच ड्रोन खरेदी करणे बंधनकारक असेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : London far-right protest : ‘लढा नाहीतर मरा… ‘, अमेरिकेत बसून लंडनमध्ये निदर्शने का भडकावत आहेत एलोन मस्क?

 मोठी आर्थिक मदत

ड्रोन खरेदी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी मोठा खर्च. पण सरकारने या अडचणीवर उपाय शोधला आहे. ड्रोनच्या एकूण किमतीच्या ८०% रक्कम केंद्र सरकार मदत म्हणून देणार आहे. ही मदत जास्तीत जास्त ८ लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. त्यात ड्रोनसोबत लागणाऱ्या ॲक्सेसरीज व शुल्काचा देखील समावेश असेल. याशिवाय महिला बचत गटांना कर्जावर ३% व्याजसवलत मिळणार आहे. तसेच ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या इतर योजनांतर्गत कर्ज घेण्याचा पर्यायही त्यांच्यासाठी उपलब्ध असेल. म्हणजेच, ड्रोन घेण्यासाठी महिलांना आर्थिक ओझं जाणवणार नाही.

See more

Namo Drone Didi Yojana provides women with technical skills and self-employment opportunities in agriculture.#AgriAchievements2024@PMOIndia @narendramodi @chouhanshivraj@mpbhagirathbjp @RNK_Thakur pic.twitter.com/6XizFionGK — Doordarshan Kisan – दूरदर्शन किसान (@DDKisanChannel) December 31, 2024

credit : social media

 मोफत प्रशिक्षणाची सोय

ड्रोन घेऊन ते उडवता न आले, तर त्याचा उपयोग काय? याचाही विचार सरकारने केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक महिला गटातील एका सदस्याला १५ दिवसांचं अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. याशिवाय खतं व कीटकनाशकांच्या योग्य वापराबाबत अतिरिक्त प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. गटातील इतर सदस्य किंवा त्यांचे कुटुंबीय ज्यांना विद्युत वा यांत्रिक कामात रस आहे, त्यांना ड्रोन सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षण मिळणार आहे. यामुळे फक्त एकट्या महिलेलाच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाला रोजगाराचा नवीन मार्ग मिळू शकतो.

 क्लस्टर निवडीचे निकष

योजनेअंतर्गत क्लस्टर पद्धतीनं गावांची निवड होणार आहे. त्यासाठीचे निकष असे आहेत

• १०-१५ गावे किंवा ग्रामपंचायतींचा गट.
• कापूस, भात, ऊस, मिरची, गहू, फलोत्पादन यांसारख्या पिकांसह १,००० ते १,२०० हेक्टर शेती क्षेत्र.
• आधीपासूनच कृषी उपकरण बँक (कस्टम हायरिंग सेंटर) चालू असलेली ठिकाणं.
• सक्रिय शेतकरी उत्पादक कंपन्या असलेले भाग.
• अधिक सिंचनाखालील आणि जिथे खतं-कीटकनाशकांचा वापर जास्त आहे अशी क्षेत्रं.
• नॅनो युरिया व नॅनो डीएपीच्या वापराला प्रोत्साहन देणारी क्षेत्रं.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Tariff War : ‘आम्ही युद्धाचा कट रचत…’ अमेरिकेच्या टॅरिफ दादागिरीवर आता ड्रॅगन चवताळला

 महिलांचे सक्षमीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार

‘नमो ड्रोन दीदी योजना’चा खरा उद्देश म्हणजे महिला बचत गटांना आर्थिक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम करणं आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणं. ग्रामीण भागातील महिला आता फक्त बचत गटापुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत, तर आधुनिक ड्रोन उडवून त्या स्वतःचा व्यवसाय उभा करू शकतील. ही योजना केवळ महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी नाही, तर संपूर्ण कृषी व्यवस्थेत आधुनिकतेचा शिडकावा करण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.