1 मे ला कामगारांचा देशव्यापी संपाचा इशारा; केंद्र आणि राज्य सरकारला घालणार घेराव

कामगार संघटनांमधील सूत्रांनुसार, सर्व संघटनांमधील लाखो कामगार 1 मे हा 'मुक्ती दिन' म्हणून साजरा करतील आणि या दिवशी केंद्र व राज्य सरकारांविरुद्ध आंदोलन करतील.

नवी दिल्ली : कामगार संघटनांच्या संपामुळे पेटलेली आंदोलनाची ठिणगी हळूहळू मोठे स्वरूप धारण करत आहे. 13 एप्रिलपासून नोएडामध्ये सलग ३ दिवस झालेल्या प्रचंड आंदोलनांमध्ये याची झलक दिसली. नोएडा औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमधील हजारो कामगारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी निदर्शने केली. आता, 1 मे कामगार दिनी हे आंदोलन देशव्यापी स्वरूप धारण करू शकते.

कामगार संघटनांमधील सूत्रांनुसार, सर्व संघटनांमधील लाखो कामगार 1 मे हा ‘मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा करतील आणि या दिवशी केंद्र व राज्य सरकारांविरुद्ध आंदोलन करतील. सर्व राज्यांमधील युनियन युनिट्स या संदर्भात सतत बैठका घेत आहेत. अलीकडेच, काही राज्यांमध्ये सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्सशी (सीटू) संलग्न असलेल्या इंडस्ट्रियल वर्कर्स युनियनने विविध उद्योगांतील कामगार प्रतिनिधींची बैठक बोलावली, जिथे कामगार चळवळ तीव्र करण्याची योजना आखण्यात आली. त्यांनी १ मे हा मुक्ती दिन म्हणून साजरा करण्याची घोषणाही केली.

किमान वेतन द्या

कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने उद्योगांमध्ये वेळेवर कामगार कायदे आणि किमान वेतन लागू केले नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. हे आंदोलन १ मे, कामगार दिनी, शोषणापासून मुक्तीचा दिवस म्हणून सुरू होईल. १२ फेब्रुवारी रोजी १० केंद्रीय कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात (भारत बंद) सहभागी होऊन ३० कोटींहून अधिक कामगार आणि शेतकऱ्यांनी आपली ताकद दाखवून दिली. मात्र, यावेळी संपूर्ण देश ठप्प होणार आहे. हा संप केंद्र सरकारच्या ४ नवीन कामगार संहिता, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण आणि कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात आहे.

शोषणाविरुद्ध आवाज उठवणार

सीटू कोअर कमिटीचे सदस्य कॉम्रेड सुनील दत्त आणि विनोद देसवाल यांच्या मते, देशाचा आधारस्तंभ असलेला कामगार वर्ग, भांडवलशाही सत्ताधारी वर्गाच्या शोषक धोरणांमुळे मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. उद्योगांमध्ये १२ तास अथक परिश्रम करूनही ते आपल्या कुटुंबासाठी पुरेसे कमवू शकत नाहीत. त्यांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशांची लूट होत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून रिफायनरी, ऑटोमोबाईल, गारमेंट उद्योग आणि वस्त्रोद्योग यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील लाखो कामगार वाढत्या महागाईमुळे किमान वेतनात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.

पुण्यात सरकारी ‘कुलूप’! बेमुदत संपाने शासकीय यंत्रणा ठप्प, कर्मचाऱ्यांचा एल्गार