Sambhal Violence: गेल्या काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेशातील संभल येथे हिंसाचार माजला आहे. याबाबत लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेपासून सार्वजनिक सभांपर्यंत अनेकदा या विरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी अखेर संभलमध्ये जाण्याचा निर्णय़ घेतला. पणत्यांना संभलमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात मुरादाबादच्या आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या तरी बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीला जिल्ह्यात येण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. हे निर्बंध राहुल गांधींसह सर्व लोकांना लागू आहेत. राहुल गांधींना रोखण्यासाठी कायद्यानुसार सर्व प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले. राहुल गांधी यांनी 4 डिसेंबर रोजी संभलला भेट देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी हे फर्मान काढले आहे.
संभलमधील हिंसाचारानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही काळ बाहेरील लोकांना जिल्ह्यात प्रवेश करण्यास बंदी घातली आहे. राहुल गांधींपूर्वीही काँग्रेस आणि सपाच्या नेत्यांनी संभलमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना रोखण्यात आलं होतं. अशा परिस्थितीत राहुल गांधींच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि प्रशासन सज्ज झाले आहे. मुरादाबादचे आयुक्त औंजनी सिंह म्हणाले की, आम्हाला कोणाला रोखायचे नाही पण आम्ही संभलची परिस्थिती बिघडू देऊ शकत नाही. ज्याप्रमाणे समाजवादी पक्षाच्या शिष्टमंडळाला रोखण्यात आले, तशीच कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. राहुल गांधींना रोखण्यासाठी कायद्यानुसार शक्य ते प्रयत्न केले जातील, असंही त्यांनी नमुद केलं.
आम्ही राहुल गांधींना काळजी न घेण्याची विनंती केली आहे. तसे न झाल्यास पुढील पावले उचलली जातील, असेही ते म्हणाले. संभळमध्ये 10 डिसेंबरपर्यंत बाहेरगावी जाण्यास बंदी असून परिस्थितीनुसार पुढील आढावा घेतला जाईल, आयुक्त औंजनी सिंह यांनी स्पष्ट केलं.
अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून हिंसाचार उसळला होता. 24 डिसेंबर रोजी शाही मशिदीला भेट देण्यास मुस्लिम समाजाने विरोध केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे पोलिस आणि स्थानिक लोकांमध्ये बाचाबाची झाली. या हिंसाचारात सुमारे चार मुस्लिम लोक मारले गेले. याशिवाय पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत. त्यामुळे या भागातील दंगल, तोडफोड आणि जाळपोळ प्रकरणी पोलीस चोरट्यांचा शोध घेत आहेत. त्याचवेळी विरोधक आणि प्रशासन याप्रकरणी सरकारवर भेदभावपूर्ण वागणूक असल्याचा आरोप करत आहेत.
जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणासंदर्भात झालेल्या हिंसाचाराची न्यायालयीन आयोगाने चौकशी सुरू केली आहे. तीन सदस्यीय आयोगाचे अध्यक्ष, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोरा आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन यांनी रविवारी दोन तास पुरावे तपासले.
.png "Videos"){kind=small}
