महाराष्ट्रात राज्यपाल नियुक्त 12 विधान परिषद आमदारांच्या निवडीचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. राज्याच्या मंत्रीमंडळाने 12 सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली त्याला आता आठ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला. त्यामुळे शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून ‘राज्यपाल महोदय आठवा महिना लागला’ असं म्हणत टीका करण्यात आली आहे.
भगतसिंग कोश्यारी यांच्याविषयी महाराष्ट्राच्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचे कारण नाही, पण राज्यपाल म्हणून त्यांचे वर्तन घटनाविरोधी व राजकीय बोटचेपेपणाचे आहे. राज्यपाल त्यांच्या पितृपक्षाच्या दबावाखाली काम करीत असतील तर पंतप्रधान मोदी यांनी घटनेची, लोकशाहीची ही घसरगुंडी रोखायला हवी. राजभवनांचा वापर करून सत्तापरिवर्तन वगैरे होत नाही व अफगाणिस्तानच्या अब्दुल गनी यांच्याप्रमाणे कोणी ‘सरेंडर’ही होत नाही, हे प. बंगाल व महाराष्ट्रात दिसून आले. येथे जातीचेच आहेत हे येरागबाळ्यांनी समजून घ्यावे. राज्यपालांनी 80 व्या वर्षी पायी सिंहगड सर केला याचे कौतुक कुणाला नाही? पण लोकशाही व घटनेचा किल्ला ते पाडू पाहत आहेत!
आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत सरकारने राज्यपालांकडे आग्रह धरायचा म्हणजे नेमके काय करावे? त्यांच्या राजभवनात जमून टाळय़ा, थाळय़ा, घंटा वाजवून राज्यपालांचे लक्ष याप्रश्नी वेधून घ्यायचे, की आणखी काही करायचे? मंत्रिमंडळाने पाठविलेल्या प्रस्तावावर सही करणे हे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. राज्यपाल हे केंद्राचे ‘पॉलिटिकल एजंट’ म्हणजे गृहखात्याचे वतनदार आहेत ही सोपी व्याख्या आम्ही सांगतो. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र पाठवूनही राज्यपाल निर्णय घेत नाहीत. त्यांना स्मरणपत्र पाठवूनही 12 सदस्यांची फाईल पुढे सरकत नाही. म्हणजे नक्कीच त्यांचे मन साफ नाही व 12 आमदारांच्या नियुक्त्या करू नका असा त्यांच्यावर ‘वर’चा दबाव आहे.
अशी टीका सामनातून करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
