बारामती : महाराष्ट्रातील मराठा व ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द होण्यास महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस अविनाश मोटे यांनी बारामती शहरात आयोजित चक्का जाम आंदोलनात बोलताना केला.
राज्यातील मराठा व ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने राज्य सरकारच्या निषेधार्थ बारामती शहर व तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने बारामती शहरातील तीन हत्ती चौक येथे बारामती-भिगवण रस्त्यावर चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मोटे बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश निमंत्रित सदस्य बाळासाहेब गावडे, माळेगाव कारखान्याचे माजी संचालक जी.बी गावडे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष पांडुरंग कचरे, शहराध्यक्ष सतीश फाळके, गोविंद देवकाते, ऍड ज्ञानेश्वर माने, नितीन भामे, अभिजीत देवकाते, युवराज तावरे, प्रमोद तावरे आदींसह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी अविनाश मोटे म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील मराठा, दलित ओबीसी या सर्व घटकांना न्याय देऊ शकले नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न पूर्णपणे मार्गी लावला. महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू व्यवस्थित मांडली नाही. पांडुरंग कचरे यांनी विकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेचा तीव्र शब्दात निषेध केला. या सरकारने मराठा व ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून दिला नसल्याचा आरोप केला.
सतिश फाळके यांनी हे सरकार सर्वच पातळीवर अपयशी ठरले असल्याचा आरोप करून ते म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत न्यायालयात या सरकारने भक्कम बाजू मांडलेली नाही. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत ही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे राज्यातील जनतेमध्ये या सरकारबाबत तीव्र नाराजी असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी धनंजय गवारे,जी.के.देशपांडे,सुनंदा उदावंत, अजित मासाळ, जगदीश कोळेकर, सचिन मलगुंडे,सुरज खैरे, जगदिश कदम,अक्षय गायकवाड,रघु चौधर,शहाजी कदम, मुकेश वाघेला,संजय तावरे,भारत देवकाते, अभिजीत पवार,केशव चौधर,निरंजन जवारे आदींसह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आरक्षण देण्याची मानसिकताच नाही
ओबीसी आरक्षणाला काँग्रेस आमदाराच्या मुलाने न्यायालयात आव्हान दिले होते. या सरकारची नियत जर ओबीसीला न्याय देण्याची असती, तर याचिका दाखल करणाऱ्या सत्ताधारी काँग्रेसच्या आमदाराच्या मुलाला याचिका मागे घेण्यासाठी का विनंती केली नाही. सरकारमधील सत्ताधारी मंत्र्यांना राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची मानसिकता नव्हती, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला इम्पेरियल डाटा मागितला होता. मात्र, गेल्या दीड वर्षात या सरकारने न्यायालयाकडे इम्पेरियल डाटा दिलेला नाही. वास्तविक पाहता हा डाटा राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून चार ते पाच महिन्यात प्रत्येक जिल्ह्यातून गोळा करता येणे शक्य होते. मात्र, ती मानसिकता या सरकारने दाखवली नाही, असेही अविनाश मोटे यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
