Live updates : कोल्हापूरातून मराठा क्रांती मोर्चाला सुरुवात…

मराठा आरक्षणासाठी आज महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मुक आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघणार असून कोल्हापूरातील शाहू समाधी स्थळापासून या मोर्चास सुरुवात होणार आहे. दरम्यान त्याआधी त्यांनी या सरकारसमोर मागण्या मांडल्या आहेत.

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सध्या राज्यातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मराठा आरक्षणासाठी आज महाराष्ट्रात मराठा क्रांती मुक आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघणार असून कोल्हापूरातील शाहू समाधी स्थळापासून या मोर्चास सुरुवात होणार आहे. दरम्यान त्याआधी त्यांनी या सरकारसमोर मागण्या मांडल्या आहेत.

प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे-

• राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा क्युरेटीव्ह पिटीशनचा पर्याय उपलब्ध आहे.
• केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?
• राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकारने तात्काळ भूमिका जाहीर करावी.
• मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.
• सारथी संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत. प्रत्येक जिल्ह्यात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ‘सारथी’ संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तात्काळ सुरू करावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथीची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.
• आण्णासाहेब पाटील महामंडळाला कमीत कमी 2 हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची 10 लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रूपये करावी.
• मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 3000 रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 2000 रूपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतीगृहांची उभारणी करावी.
• आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात.
• 2016 साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. 2017 साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ याविषयी उच्च न्यायालयात ‘स्पेशल बेंच’च्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तात्काळ निकाली लावावा.
• काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.
• सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत जी नोकर भरतीचा विषय होता, तो तात्काळ सोडवावा.
• आंदोलन हे एक मूक आंदोलन आहे. बहुतांश लोकांना असे वाटते की हा एक मोर्चा आहे. पण मोर्चा काढण्याची ही वेळ नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण लोकांना वेठीस का धरायचे? समाजाने आपली भूमिका मांडली आहे. आता लोकप्रतिनिधींनी देखील बोलले पाहिजे, असं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.
• [read_also content=”मुख्यमंत्रिपदाच्या फॉर्म्युल्यावर अजित पवारांचं मोठ विधान, म्हणाले की… https://www.navarashtra.com/latest-news/ajit-pawars-big-statement-on-the-formula-for-the-post-of-chief-minister-said-that-nrdm-142747.html”]