धाराशिव जिल्ह्यात बांधकाम कामगार नोंदणी प्रक्रियेत बनावट सह्या व शिक्क्यांच्या आधारे लाखोंचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप होत असून तपासाची मागणी करण्यात येत आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात ‘हर घर संविधान’ उपक्रमावर घोटाळ्याची सावली पडली असून उद्देशिका फ्रेम वितरणात अनियमिततेचे आरोप होत आहेत. या प्रकरणामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीचे आंदोलन सिंचन विभागाने दिलेल्या आश्वासनानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
सातारा जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे २४३ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले असून सुमारे ६०० शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. नुकसानभरपाईची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
अमरावती जिल्ह्यात १०२ टक्के पाऊस झाला तरीही पाणीटंचाईचे संकट निर्माण झाली. जलसाठ्याचे योग्य नियोजन न झाल्याने आणि भूजल पातळी घटल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचे मानले जात आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात सध्या प्रचंड हालचालींना वेग आला असून, सर्वांचे लक्ष मंगळवार दिनांक ७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या स्थायी आणि विषय समिती सदस्य निवड प्रक्रियेकडे लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पवना धरणातून थेट बंद पाईपलाईन प्रकल्पाला तातडीने गती देण्याची मागणी नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या धाराशिव शाखेच्या वतीने शुक्रवारी ३ एप्रिल रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज नाट्यगृहात व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी ॲड. असीम सरोदे यांनी काही परखड विचार मांडले.
राज्याच्या सांख्यिकी विभागाने नुकताच आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला असून, अमरावती जिल्ह्यासाठी ही आकडेवारी संमिश्र चित्र दर्शवणारी ठरली आहे. जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था मान्सूनवर अवलंबून आहे.
रक्त तपासणी अहवाल वेळेत न मिळाल्याने रुग्णांच्या निदान व उपचार प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असून, आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आता ॲमेझॉनने आपल्या झिरो-रेफरल शुल्क योजनेची व्याप्ती १० पटीने वाढवून २०२५ मधील १.२ कोटी उत्पादनांवरून आता १२.५ कोटींहून अधिक उत्पादनांपर्यंत नेली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ई-वाहन धोरण २०२५ अंतर्गत कंपन्या व सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांना कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना दिली आहे.
भारतातील एअर, रेफ्रिजरेशन आणि गॅस कॉम्प्रेशन व्यवसायातील एक प्रमुख कंपनी किर्लोस्कर न्युमॅटिक कंपनीने आज नेतृत्वातील महत्त्वपूर्ण बदलाची घोषणा केली आहे.
राज्यात वाढत्या अवैध प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीत राज्यातील सद्यस्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
