गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा; अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून मोठया घोषणेची शक्यता

केंद्र सरकारकडून यावर्षीचा अंतरिम अर्थसंकल्प लवकरच सादर केला जाणार आहे. यात गृहकर्ज घेण्याच्या विचारात असणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून गृहकर्जावरील व्याजदरात कपातीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

यावर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. ज्यात केंद्राकडून गृहकर्ज घेण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना कोणताही दिलासा देण्यात आला नव्हता. मात्र, आता देशात नव्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर नवीन सरकारचा अर्थसंकल्प लवकरच सादर केला जाणार आहे. ज्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून गृहकर्ज घेण्याच्या विचारात असलेल्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

व्याजदरात कपातीची शक्यता

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या चालू जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या यावेळचा अर्थसंकल्प सादर करताना, गृहकर्जावरील व्याजाच्या दरात कपातीची घोषणा करू शकतात.
(फोटो सौजन्य : istock)

काय आहेत ग्राहकांच्या अपेक्षा?

विशेष म्हणजे गृहकर्ज घेणाऱ्या देखील याबाबत मोठी अपेक्षा असून, परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारकडून कलम 80EEA अंतर्गत करात सूट दिली जावी, अशी ग्राहकांची अपेक्षा आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांच्या माहितीनुसार, कोरोना काळानंतर मोठ्या कालावधीनंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात पुन्हा नव्याने आनंदाची लाट पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सरकारकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला आधार देण्यासाठी गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याची आवश्यकता आहे.

या कलमांतर्गत, प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी गृहकर्जाच्या व्याजावर 50,000 रुपयांपर्यंतची कपातीची सुविधा उपलब्ध होती. या कलमांतर्गत उपलब्ध असलेली कपात मार्च २०२२ मध्ये रद्द करण्यात आली. सरकारने ती पुन्हा सुरू करावी, अशी ग्राहकांची मागणी आहे.

कलम २४(बी) अंतर्गत कपातीची शक्यता

सध्याच्या घडीला आयकर कायद्याच्या कलम 24(बी) अंतर्गत, एका आर्थिक वर्षात गृहकर्जाच्या व्याजावर 2 लाख रुपयांपर्यंतची कपातीची परवानगी आहे. अशातच आता ग्राहकांना आशा आहे की, गृहकर्जाच्या व्याजावर 5 लाख रुपयांपर्यंतची कपातीची परवानगी मिळण्याची अपेक्षा आहे. बँक बाजार डॉट कॉमचे सीईओ आदिल शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, “एकीकडे गृहकर्ज घेणे महाग झाले आहे. तर दुसरीकडे टियर 3 आणि टियर 4 शहरांमध्ये मालमत्तेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत, सरकारने कलम २४(बी) अंतर्गत उपलब्ध कपात वाढवायला हवी.”

परवडणाऱ्या घरांच्या मर्यादेत वाढीची शक्यता

याशिवाय घर खरेदीच्या विचारात असलेली ग्राहकांना अपेक्षा आहे की, सरकार बजेटमध्ये परवडणाऱ्या घरांसाठीची मर्यादा वाढवेल. सध्या ४५ लाख रुपयांपर्यंतची घरे परवडणाऱ्या श्रेणीत येतात. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात घरांच्या किमती खूप वाढल्या आहेत. हीच अवस्था दिल्ली आणि इतर शहरांची आहे. त्यामुळे सरकारने परवडणाऱ्या घरासाठी सध्याची मर्यादा वाढवून किमान ६५ लाख रुपये करावी, अशी ग्राहकांची मागणी आहे.