
सातारा : सातारा पालिकेच्या महसुलाला राजकीय दबावातून गळती लावण्यात काही शुक्राचार्य धन्यता मानत आहे. पोवई नाक्यावरील एका बड्या धेंडांच्या थकबाकी वसुली बाबत पालिकेची प्रचंड चालढकल सुरु असून त्या व्यावसायिकाने ठेवलेले भाडेकरूंची नोंद पाहणी पत्रकावर आणले जाऊ नये. यासाठी राजकीय दबाव आणला जात आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे प्रकरण दडपण्याचा जोरदार आटापिटा सुरु असून, या राजकीय पाट्यामध्ये पालिका कर्मचारी मात्र विनाकारण पिसले जात आहेत.
सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीने शहरात विविध विकास कामांचे नारळ फोडत शहरामध्ये निवडणूक पूर्व राजकीय हवा निर्माण करण्यात चांगलीच आघाडी घेतली आहे. दुसरीकडे विविध विकास कामांचा निधी संपल्याचे लेखा विभाग सांगत असून प्रलंबित देयकांची संख्या वाढू लागली आहे. मात्र, महसूल का घटला याचे आर्थिक विश्लेषण काही बड्या धेंडांना थकबाकीच्या बाबत देण्यात आलेल्या सवलतीत आहे. पोवई नाक्यावरील एका बड्या व्यावसायिकाची थकबाकी एक कोटी वीस लाखाच्या घरात आहे. असे असतानाही पालिकेकडून या व्यावसायिकाचा एक छदामही वसूल केला नाही.
या व्यावसायिकाच्या मालकीच्या जागेत अनेक भाडेकरू असून त्यांचे मासिक भाडे या व्यावसायिकाला प्राप्त होते. या व्यावसायिक मिळकतीची २८ टक्के घरपट्टी आकारून त्याची नोंद पाहणी पत्रकात चतुर्थ वार्षिक पाहणीद्वारे घालणे बंधनकारक आहे. मात्र, इथेच राजकीय मनाई होत असल्याने वसुली विभागासह अतिरिक्त मुख्याधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावापुढे माना तुकविल्या आहेत.
उलट शास्ती माफ करणे किंवा दरमहिन्याला विशिष्ट रक्कम मासिक हफ्त्या प्रमाणे भरणे इ. पर्याय वसुली विभागाकडून दिले जात आहेत. त्यामुळे पोवई नाक्यावरचे भाडेकरू पाहणीपत्रकावर येत नसल्याने पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. असे असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी पालिका निवडणुकींचे सोवळे नेसले आहे.
वसुली विभागाला खमक्या अधिकारी नसल्याने वसुलीचे प्रमाण बारा टक्क्यावर येऊन पोहचले आहे. या मार्च अखेर 21 कोटी रुपयांचे वसुलीचे उदिष्ट ठेवण्यात आले असून आज पर्यंत साडेआठ कोटींची वसुली झाली आहे. पुढील नव्वद दिवसात तेरा कोटी वसुल करणे वसुली विभागाला दुरापास्त आहे. या कासवछाप कारभारामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी वसुली अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला उत्तर देताना दुसरीकडे राजकीय दबाव झेलायचा त्यामुळे पालिकेचे अधिकारी सध्या विमनस्क अवस्थेत आहे.
काही राजकीय चाणक्यांनी अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या दिल्याने प्रत्यक्षात थकबाकी वसुली होणार की नाही? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.