पुणे : साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी रास्त किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) द्यावी, या मागणीवर शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी ठाम राहिले. शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी न दिल्यास आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला. राज्यात साखर कारखान्यांमधील गाळप हंगाम सुरू होऊन एक महिना झाला आहे.
त्यामुळं राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांची एफआरपीची थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांना यंदाच्या गाळप हंगामाचे परावने न देण्याचा निर्णय साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जाहीर केला होता. राज्यातील जवळपास 43 साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने थांबवण्यात आले करण्यात आले होते.
राज्यात यंदा १५ ऑक्टोबरला गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ४३ साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची तीनशे कोटींहून अधिक रक्कम थकीत होती. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ऊस उत्पादकांची एफआरपी थकविणाऱ्या काही कारखान्यांविरुद्ध महसूली प्रमाणपत्र जप्तीची (आरआरसी) कारवाई केली. तसेच, मागील हंगामातील एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २१ कारखान्यांनी एफआरपीपोटी ९० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. या कारखान्यांना गाळपाचा परवाना देण्यात आला आहे.
एफआरपी रक्कम थकीत ठेवणे म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्याची फसवणूक आहे. कारखाने सुरु होण्यापूर्वी संचालकांकडून मोठ-मोठी आश्वासने दिली जातात. यामागचा उद्देशच हा आहे की गाळपासाठी अधिकचा ऊस कारखान्याकडे आणला जावा. मात्र, साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याने ही परवानगी नाकारण्यात आलेली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा हक्काचा पैसा दिला की परवानगीही देण्यात येणार असल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
