Sugarcane Price: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री
कारखानदार काटामारी व रिकव्हरी चोरून शेतकऱ्यांची सर्रास लूट करू लागले आहेत. याबाबत मात्र पवार काका-पुतणे मुग गिळून गप्प का? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला.
शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपी एक रक्कमीच द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील शेतीविजकडे यांचे विशेष दुर्लक्ष आहे. या संदर्भात पावसाळ्यापूर्वी महावितरणला कळवून देखील किरकोळ दुरूस्ती केल्यामुळे हे संकट शेतकऱ्यावर आले.
कारखानदार ऊस लवकर नेत नसल्याने आणि पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कुंचबना होत होती. त्यामुळे त्यांनी थेट गूळ उत्पादकांना ऊस विकण्याचा निर्णय घेतला. असे गूळ उत्पादकांनी सांगितले.
राज्यात यंदा १५ ऑक्टोबरला गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत ४३ साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची तीनशे कोटींहून अधिक रक्कम थकीत होती. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ऊस उत्पादकांची एफआरपी…
