शेतकऱ्यांनी आता संघर्षाची तीव्रता वाढवत १० जून २०२६ रोजी सामूहिक 'जलसमाधी' आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. प्रशासनाकडून वारंवार दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील धोत्री येथील गोकुळ साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे जवळपास १३० कोटी रुपयांचे ऊस बिल थकविल्याने सोलापूर व धाराशिव जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत.
Jaggery In Demand over Sugar For Health: आजकाल फिटनेसच्या दृष्टीकोनाने अनेकजण साखरऐवजी गुळाचा वापर करतात. यामुळे बाजारात गुळाच्या किंमतीत मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे.
राज्यातील शेतकरीवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार असून शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्रासह सर्व ऊस उत्पादक राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी केंद्र सरकार १९६६ च्या 'ऊस (नियंत्रण) आदेशात' (Sugarcane Control Order, 1966) सुधारणा करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.
ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी राज्य शासनाने प्रति टन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, तसेच साखर कारखान्यांकडे असलेल्या सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे दहा वर्षांसाठी पुनर्गठन करावे, अशी मागणी करण्यात…
या सर्व मागण्यांसाठी लवकरच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेणार आहे.
छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याकडून ऊसाला प्रति टन 3101 रुपयांची पहिली उचल जाहीर झाली आहे. ही माहिती स्वतः अध्यक्ष पृथ्वीराज जाचक व उपाध्यक्ष कैलास गावडे यांनी दिली आहे.
नेवासेत शिक्षण अर्ध्यावर सोडत ऊसतोड मजुरांची मुलं उसाच्या शेतीत काम करत आहे. या समस्येवर आता शिक्षण विभाग काय उपाययोजना करणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील साखर कर्मचाऱ्यांचे वेतन 10 टक्क्याने वाढणार आहे. हा निर्णय राज्य शासनाकडून गठीत करण्यात आलेल्या त्रिपक्षी समितीकडून घेण्यात आला आहे. चला याबद्दक अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
११ नोव्हेंबरपासून रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशारा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यांनी दिला आहे. जयसिंगपूर येथील विक्रम मैदानावर झालेल्या २४ व्या ऊस परिषदेत शेट्टी बोलत होते.
सातारा येथील शासकीय विश्रामगृहात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची बैठक झाली. सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या परिषदेच्या यशस्वी आयोजनासाठी नियोजन करण्याचे ठरवले.
Sugarcane Price: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री
कारखानदार काटामारी व रिकव्हरी चोरून शेतकऱ्यांची सर्रास लूट करू लागले आहेत. याबाबत मात्र पवार काका-पुतणे मुग गिळून गप्प का? असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला.
शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफआरपीची रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. शेतकऱ्यांना ऊसाची एफआरपी एक रक्कमीच द्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ग्रामीण भागातील शेतीविजकडे यांचे विशेष दुर्लक्ष आहे. या संदर्भात पावसाळ्यापूर्वी महावितरणला कळवून देखील किरकोळ दुरूस्ती केल्यामुळे हे संकट शेतकऱ्यावर आले.
कारखानदार ऊस लवकर नेत नसल्याने आणि पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कुंचबना होत होती. त्यामुळे त्यांनी थेट गूळ उत्पादकांना ऊस विकण्याचा निर्णय घेतला. असे गूळ उत्पादकांनी सांगितले.
