नागपूर (Nagpur). खासगी शाळांनी (Private schools) लाॅकडाउनच्या काळातही विद्यार्थ्यांच्या पालकाकडे शाळा शुल्क भरण्याचा तगादा लावला आहे. यास विरोध करणाऱ्या पालकांच्या घरी विद्यार्थ्याची टी.सी. (The student T.C.) घरपोच पाठविली जात आहे. सीबीएसई शाळांच्या या उद्दामगिरी विरुद्ध एका पालकाने उच्च न्यायालयात (the High Court) याचिका दाखल (petition) केली आहे.
[read_also content=”संचारबंदीतील शिथीलता/ नागपुरात ७ जूनपासून ५ वाजेपर्यंत सर्वच दुकाने सुरू; नवीन नियमावली आणि जमावबंदीचा आदेश लागू https://www.navarashtra.com/latest-news/all-shops-open-in-nagpur-from-june-7-to-5-pm-new-regulations-and-curfew-orders-apply-nrat-139247.html”]
या विद्यार्थ्याचे वडील संदीप अग्रवाल आणि आई दीप्ती अग्रवाल यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. अग्रवाल यांचा मुलगा शहरातील काटोल मार्ग परिसरातील सेंटर पॉईंट शाळेत शिकतो. मात्र शुल्क न भरल्याने शाळा व्यवस्थापनाने त्याला टीसी देत शाळेतून काढून टाकले. याविरोधात त्याच्या पालकांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. अग्रवाल यांच्यानुसार करोना प्रादुर्भावामुळे शाळेने ऑनलाईन क्लासेस सुरू केले तसेच परीक्षाही ऑनलाईनच घेतली. मात्र, त्यांच्या मुलाला त्यापासून वगळण्यात आले. त्यासाठी शुल्क न भरल्याचे कारण देण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांनुसार शाळा व्यवस्थापनाने त्यांना डिसेंबर २०२० पर्यंत शुल्क भरण्यास सांगितले होते. पुढे २ एप्रिलपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली. शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येईल असा इशारासुद्धा दिला.
त्यांनी याप्रकरणी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली. प्राथमिक शिक्षण विभागाने शाळेला विद्यार्थ्यांला ऑनलाईन क्लास आणि परीक्षेपासून वंचित न ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच दुसरीकडे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यर्थ्यांना राज्य सरकारने प्रमोट केले आहे. अशा परिस्थितीत २८ मे रोजी या विद्यार्थ्याला टीसी देण्यात आली. यावर पालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. न्या. अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापन, राज्य शिक्षण विभाग आणि सीबीएसई यांना नोटीस बजावली असून एका आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
