मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
अजितदादा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री होते आणि राज्य शासनातर्फे गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा विषय होता. गिरणी कामगार हा अनेक वर्षे घरांसाठी रखडला होता. १९८२-८३ मध्ये मुंबईतील ऐतिहासिक गिरणी संपानंतर मुंबईतील गिरणी कामगार तर पिचलाच. पण गिरण्यांचे अर्थकारणही मोडकळीस आले. गिरण्या बंद पडू लागल्या आणि मग त्या बंद गिरण्याच्या मोकळ्या जागेतील गृहनिर्माण प्रकल्पांचा विषय गाजू लागला. तिथे मोठ मोठे मॉल होताना कामगार पाहत होता. पण ते घडत असताना जुन्या गिरण्यांच्या चाळीत राहणाऱ्या कामगारांनाही बेदखल व्हावे लागत होते. त्या विरोधात कामगारांनी आवज उठवला आणि वेळोवेळी राज्य शासनांने गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या योजना काढल्या. म्हाडाकडे व राज्य शासनाकडे बंद गिरण्याच्या जमिनींचा काही वाटा घेऊन तिथे म्हाडाने घरे बांधायची व ती गिरणी कामगारांना स्वस्त दराने उपलब्ध करून द्यायची, अशी योजना झाली.
गिरणी कामगारांसाठी सरकारची घरेही तयार झाली. पण बँकिंग क्षेत्रापुढे मोठ्या तांत्रिक अडचणी उभ्या राहिल्या. असंख्य गिरणी कामगार हे या टप्प्यापर्यंत निवृत्तीच्या वयात पोहोचले होते. माणसाचे वय साठ झाल्यानंतर त्याला कोणतीच बँक कर्ज देऊ शकत नाही. शिवाय या कामगारांकडून परत फेडीसाठी उत्पन्न दाखवणेही अवघड जात होते. राज्य सरकारने त्यांना साधारण पन्नास लाख रुपयांची घरे ही साडेबारा लाख रुपये इतक्या कमी किमतीत देऊ केली होती. पण त्या रकमेसाठीही त्यांना कर्ज मिळणे अवघड झाले होते.
हा सारा विषय मुंबै बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे व आम्ही संचालक दादांकडे घेऊन गेलो होतो. दादांनी गिरणी कामगारांची कैफियत ऐकून घेतली. घरे देण्याचा त्यांचा निर्धार पक्का होता. मग त्यांनी त्यात सरकारचे नियम बदलून मार्ग काढून दिला. गिरणी कामगारांना घरे भाड्याने देता येतील, अशी सवलत सरकारने दिली. ही सवलत वा सोय आधीच्या संबंधित शासन वा म्हाडाच्या निर्णयात नव्हती. ती सवलत मिळाल्यामुळे कामगारांचे ठराविक उत्पन्न दिसू लागले आणि साहाजिकच त्यांना कर्ज मिळणे सुलभ झाले. दादांच्या एका प्रशासकीय कौशल्यामुळे व निर्णय घेण्याच्या धाडसामुळे हजारो गिरणी कामगारांना घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
प्रवीण दरेकर
विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद
महाराष्ट्र राज्य
