एकही कामगार उपाशी राहू नये म्हणून मोदी सरकारने घातलाय हा घाट

घटनेतील कलम २१ मध्ये जगण्याच्या मूलभूत अधिकारासोबतच भोजनाचा अधिकासुद्धा सामील आहे. या आधारे सर्वोच्य न्यायालयाने सर्वच राज्यांना एकराष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना चालू महिन्याच्या शेवटपर्यंत लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही योजना भारताच्या व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर अवलंबून आहे. यात देशांतर्गत ८१ कोटी ४० लाख लाभार्थी आहेत. या खाद्य योजनेत ७५ % ग्रामीण जनता तर २५ % शहरी जनतेचा समावेश आहे.

जेव्हा सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करण्यात आली तेव्हा मजुरांना कामासाठी अन्यत्र जावे लागत नसे. यातून आपल्या भागातील एखाद्या रेशन दुकानातूनच त्याच्या नावाची नोंदणी होऊन त्याला रेशन मिळत असे. त्यानंतर कामधामाच्या चक्करमध्ये अनेकांनी गाव सोडले. प्रवासी मजुरांची संख्याही वाढली. यातूनच मग या योजनेअंतर्गत कुठल्याही सुयोग्य दुकानातून तो रेशन घेऊ शकतो.जवळपास ९२ % स्वस्त धान्य दुकाने इलेक्ट्रॉनिक्स पद्धतीने पॉइंट ऑफ सेल मशिनीसोबत जोडल्या गेले आहेत. तसेच ९१ % रेशन कार्ड आधारसोबत जोडल्या गेले आहेत.

श्रमिकांबाबत सुप्रीम कोर्ट कठोर

यावेळी २८ राज्ये व ४ केंद्रशासित प्रदेशात (दिल्ली ,चंदीगड ,पुदुचेरी व लक्षद्वीप) एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड योजना जोडल्या गेली आहे. आता यातही काही अपवादसुद्धा आहेत. आसाम व दिल्ली येथील रेशन दुकानांचे नेटवर्किंग होऊ शकले नाही. बंगालमध्ये नेटवर्किंग आहे, पण ८० % रेशन कार्ड आधारसोबत जोडल्या गेले आहेत. आता यात एक समस्या अशी की, मजूर व कामगारांचे हात मेहनतीचे काम असल्यामुळे त्यांच्या हाताची बोटे कामाने घासल्या जात असल्यामुळे बायोमेट्रिक मशीन ओळख करण्यात असमर्थ ठरते. आता या समस्येतून सुटका होऊ शकते. देशाचे प्रवासी मजूर अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना कुठूनही रेशन खरेदी करण्याचा अधिकार आहे.

त्यांच्या भोजनाचा अधिकार आता सुरक्षित करण्यात आला आहे. सर्वोच्य न्यायालयाने सरकारला निर्देश दिले की, असंघटित मजुरांच्या नोंदणीसाठी एक पोर्टल विकसित करावे. त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ त्याद्वारे दिल्या जाऊ शकतो. महामारीमुळे देशांतर्गत गंभीर स्थिती निर्माण झाल्यामुळे सरकारने सलग पद्धतीने कम्युनिटी किचन सुरूच ठेवावे. कुणीच उपाशी मरणार नाही ही सरकारची जबाबदारी असेल. मजुरांचा डेटा तयार करण्यास विलंब होत असल्यामुळे न्यायालयाने सरकारचे कान टोचले. श्रम व रोजगार मंत्रालयावर सुकोने या संदर्भात नाराजी व्यक्‍त केली.

सरकारचे प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ मार्च रोजी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना जारी केली. या अंतर्गत देशातील ८० कोटींपेक्षा अधिक गरिबांना एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिव्यक्ती ५ किलो गहू किंवा तांदूळ तसेच प्रत्येक कुटुंबाला किलोभर डाळ मोफत दिल्या गेली. सरकारने यावर दीड लाख कोटी खर्ची घातले. चालू वर्षांत पुन्हा ८० लाख टन धान्य वितरित करण्यात आले आहे. वन नेशन, वन कार्ड योजनेअंतर्गत मजुरांना आता आपल्या हक्काचे धान्य मिळेल यात शंका नाही.

The Modi government has set up this one nation, one card scheme so that no worker goes hungry