
वाई : वाई नगरपरिषद प्रशासनाने वाईकरांसाठी जाहीर केलेला यंदाचा 58 कोटींचा अर्थसंकल्पात वाईकरांचे हिताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. करदात्या वाईकरांप्रती अर्थसंकल्पात महत्वाच्या बाबींना सरळसरळ बगल दिल्याने चालू आर्थिक वर्षामध्ये पदाधिकाऱ्यांविना वाई नगरपरिषद प्रशासनाचा अभ्यासविरहित अर्थसंकल्प वाईकर जनतेच्या माथी मारला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या 58 कोटी अर्थसंकल्पावर सर्वसामान्य वाईकरांमधून नाराजी उमटत असल्याची प्रतिक्रिया माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी दिली.
वाई नगरपरिषदेमध्ये पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाल संपल्यामुळे सध्या सर्व कारभार प्रशासनाच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच वाईकरांसाठी यंदाचा चालू वर्षातील अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये जनहितार्थ अनेक त्रुटी असल्याचा आक्षेप घेत पदाधिकारी कार्यकाळात पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या जनहित निर्णयांना प्रशासनाने महत्व न देता बगल दिल्याचे जाणवत असल्याचे अनेक पदाधिकाऱ्यांनीत्यांच्या भावना वाईकरांच्या हितासाठी व्यक्त केल्या आहेत.
विशिष्ट कारणास्तव वाईकरांना घरपट्टीमध्ये सूट देताना प्रशासनाने कोरोना काळामध्ये सभागृहाने शहरातील व्यापारी गाळे धारकांना घरपट्टीमध्ये सूट देण्याचा घेतलेल्या निर्णयाची पुडी बांधली आहे. सातारा नगरपरिषद घरपट्टी धारकांना भरीव सूट देत असेल तर त्या धर्तीवर वाईकरांना मिळने अपेक्षित आहे. घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 या राष्ट्रीय महोत्सवात वाई शहराचा सहभाग होत असताना नागरिकांचाही सहभाग नोंदवला गेला पाहिजे.