केंद्राच्या एसओपीनुसार कारागृहातील कैद्याचे लसीकरण करा; उच्च न्यायालयाने टोचले राज्य सरकारचे कान

राज्यातील कारागृहांमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असलेल्या वृत्तपत्रांमधील वृत्तांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही अशा कैद्यांना लसीकरण करण्यासाठी उपाययोजना याबाबत विचारणा करत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते.

मुंबई : कोरोनावर मात करण्यासाठी जलदगतीने लसीकरणाची मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कारागृहात आधार कार्ड नसलेल्या कैद्यांसह इतर कैद्यांना लस देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या स्टॅण्डअप ओपरेटिंग सिस्टिम (एसओपी) चे अनुसरण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच राज्यभरातील कारागृहातील डॉक्टर आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या रिक्त जागा भरण्याचे निर्देशही दिले.

राज्यातील कारागृहांमध्येही कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असलेल्या वृत्तपत्रांमधील वृत्तांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही अशा कैद्यांना लसीकरण करण्यासाठी उपाययोजना याबाबत विचारणा करत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. त्यावर बुधवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

६ मे रोजी केंद्राने जारी केलेल्या एसओपीनुसार कोणतेही ओळखपत्र अथवा आधारकार्ड नसलेल्या लोकांच्या लसीकरणाची नोंदणी कोविन संकेतस्थळावर करण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरीय टास्क फोर्सकडे सोपावण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी खंडपीठाला दिली. एसओपीनुसार कारागृहातील कैद्यांना आधार कार्डशिवायही लस दिली जाऊ शकते, परंतु, त्यांना कोविन संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक असेल असेही त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.

त्यावर राज्यातील कारागृहातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची जवळपास एक तृतीयांश पदे रिक्त असून नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात फक्त तीन आयुर्वैदीक डॉक्टर आहेत. केंद्राच्या नियमांनुसार सर्व तुरूंगांमध्ये आवश्यक आणि सक्षम वैद्यकीय कर्मचारी असणे गरजेचे असतानाही राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख करण्यात आला नसल्याचे न्यायालयाने सरकारच्या निदर्शानास आणून दिले. जर तुमच्याकडे पुरसे डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी असतील तर त्यांची विभागणी करून कारागृहातील परिस्थिती सुधारण्याबाबत आम्हाला स्पष्टीकरण द्यावे लागेल असेही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले.

दुसरीकडे, कारागृहात एमबीबीएस प्रथम श्रेणी डॉक्टर तसेच पॅरामेडिकल स्टाफसारखे वैद्यकीय कर्मचारी असणे आवश्यक आहे. मात्र, कोल्हापूर, अमरावती, पुणे, नागपूर, मुंबई यांसारख्या मध्यवर्ती कारागृहात प्रथम श्रेणी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. पुण्यातील येरवडा कारागृहात ८ हजार कैद्यांमध्ये एकही डॉक्टर उपलब्ध नाही याबाबत न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला. कोरोना महामारीचे नुकतेच एक वर्ष सरले आहे. या कठीण काळात आधीच रुग्णांचे ओझे असलेल्या सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून राहता येणार नाही. त्यामुळे सर्व तुरूंगातील किमान मंजूर करण्यात आलेली रिक्त पदे भरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत न्यायालयाने सुनावणी पुढील बुधवारपर्यंत तहकूब केली.