२.३७ लाख लाभार्थ्यांचे रेशन आता होणार बंद
मुंबई : शिधापत्रिका धारकांना राज्य सरकारकडून अन्न धान्याचा पुरवठा केला जातो. मात्र यामध्ये असेही अनेक जण आहेत जे या योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत. मोठी नोकरी आणि बलाढ्य पगार असून देखील शिधापत्रिकाच्या योजनांचा लाभ घेत आहेत. अशा सर्वांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल 18 लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे अनेक मोठा धक्का बसला आहे.
सध्या शिधाकार्ड धारकांचे ई-केवायसी करणे सुरु आहे. यामध्ये शिधा पत्रिका धारकांच्या संपूर्ण कुटुंबाची पूर्ण माहिती घेतली जात असून ओळखपत्र देखील घेतली जात आहे. तसेच मृत्य व्यक्तीची नावे शिधा पत्रिकेतून कमी केली जात आहेत. यामुळे कुटुंबातील मृत्यू व्यक्तीच्या नावाने धान्य घेणाऱ्या लोकांवर देखील वचक बसला आहे. याचबरोबर ई केवायसीच्या या मोहिमेमुळे अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विविधा खासगी कंपन्यांतील गलेलठ्ठ पगारदार, व्यापारी, व्यावसायिकांकडे सुद्धा रेशनकार्ड असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दर महिन्याला मोफत मिळणाऱ्या धान्याचा लाभ घेतला जात होता. मृत्यू व्यक्तीच्या नावाचे धान्य देखील कुटुंबाकडून घेतले जात होते. यावर आता वचक बसला आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
त्याचबरोबर अनेक कुटुंबाचे उत्पन्न आता वाढले आहे. त्यामुळे अशा सर्व शिधापत्रिका धारकांवर डिजिटल स्ट्राईक करण्यात आली आहे. अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विविधा खासगी कंपन्यांतील गलेलठ्ठ पगारदार, व्यापारी, व्यावसायिकांकडे सुद्धा रेशनकार्ड आहेत. त्याआधारे दर महिन्याला ते धान्य उचलतात. हे धान्य ते विविध गृहउद्योग, कुक्कुटपालन आणि इतर ठिकाणी विक्री करत असल्याचा आरोप केला जातो. यानंतर आता जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या ई केवायसीमधून लक्षात आली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आधार लिंकसाठी केंद्र सरकारच्या ई-केवायसी मोहिमेत राज्यातील 17.95 लाख रेशन कार्ड रद्द झाल्याचे आकेडवारीत समोर आले आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राज्यातील सर्वात जास्त रेशनकार्ड रद्द झालेल्या शहराची आकडोवारी देखील समोर आली आहे. सर्वाधिक रेशन कार्ड हे राज्याची राजधानी मुंबईत रद्द झाले आहेत. मुंबईत 4.80 लाख तर ठाण्यात 1.35 लाख रद्द झाले .राज्यातील एकूण 6.85 कोटी कार्डपैकी 5.20 कोटींचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहेत. 1.65 कोटींची प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कार्डांमुळे बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ मिळत आहे. भंडारा, गोंदिया, सातारा जिल्हे ई-केवायसीत आघाडीवर आहेत. तर रेशनकार्ड ई-केवायसी मोहिमेत मुंबई, पुणे, ठाणे हे जिल्हे मागे आहेत. रेशन कार्ड धारकांना ई केवायसी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
