कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवले; शेतकरी संघटनेच्या लढ्याला यश
लासलगाव : केंद्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात कर संपूर्णतः मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कांदा निर्यातीबाबत हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहे. डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात कांद्याला सरासरी दोन हजार रुपयांच्या जवळपास बाजार भाव राहिला आहे. त्यामुळे यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड 30 टक्के होऊन अधिक झाली आहे.
यातच लाल आणि उन्हाळ कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात बाजार समितीत दाखल होत आहे. त्यामुळे दररोज कांद्याच्या बाजार भावात घसरण होत कांद्याचे सरासरी बाजार भाव 1000 ते 1200 रुपयांपर्यंत कोसळला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
दरम्यान, कांद्याच्या बाजारभावात दररोज चढउतार होत असल्यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री व विद्यमान आमदार छगन भुजबळ यांनी नाशिक दौऱ्यावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले होते, त्यावेळी कांद्यावरील वीस टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती. तसेच लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनीही केंद्र सरकारला पत्र पाठवत जास्तीत जास्त कांद्याची विदेशात निर्यात होण्यासाठी कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क आठवत कांद्या निर्यातीला दहा टक्के प्रोत्सांवर सबसिडी देण्याची मागणीचे निवेदन दिले.
निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो
या निर्णयाचे आम्ही शेतकरी स्वागत करतो. मात्र, केंद्र सरकारने कांद्या संदर्भात कुठलेही निर्णय घेताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. शेतकऱ्यांची एक समिती गठित करून निर्णय घेताना या समितीचा विचार केंद्र सरकारने करावा.
– निवृत्ती न्याहारकर, जिल्हाध्यक्ष, जय किसान फोरम
.png "Videos"){kind=small}
