सहकार क्षेत्राला 11 वर्षांत 4 लाख 21 हजार कोटी; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची राज्यसभेत माहिती

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील सहकारिता क्षेत्राचा समतोल विकास झाला नाही. पश्चिमेकडील काही राज्यांत सहकार चळवळीचा विस्तार झाला; मात्र, पूर्वेकडील राज्ये यात मागे राहिली.

पुणे : देशातील सहकाराचे जाळे अधिक मजबूत व्हावे, सहकार क्षेत्राचा समप्रमाणात विकास व्हावा, यासाठी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी २०२९ पर्यंत देशात नव्या दोन लाख बहुउद्देशीय विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची (एम पॅक्स) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत ३२ हजार एम-पॅक्सची स्थापना करण्यात आली आहे. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यानंतर देशातील प्रत्येक पंचायतीत किमान एक सहकारी सेवा संस्था असेल, असे केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी राज्यसभेत केले. ६० वर्षांहून अधिक काळ सत्तेवर राहिलेल्या काँग्रेसने सहकारावर फक्त राजकारण केले. मोदी सरकारने सहकाराला खऱ्या अर्थाने गती आणि बळकटी दिली, असेही मोहोळ म्हणाले.

काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशातील सहकारिता क्षेत्राचा समतोल विकास झाला नाही. पश्चिमेकडील काही राज्यांत सहकार चळवळीचा विस्तार झाला; मात्र, पूर्वेकडील राज्ये यात मागे राहिली. देशात सुमारे आठ लाख सहकारी संस्था आणि जवळपास ३० कोटी सभासद कार्यरत असतानाही, काँग्रेसच्या काळात सहकारिता क्षेत्राचा कारभार कृषी मंत्रालयांतर्गत केवळ संयुक्त सचिव स्तरावरच पाहिला जात होता. सहकार मंत्रालयाच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीनच वर्षात अमित शहा यांनी आमूलाग्र बदल घडवत ११४ हून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सहकार क्षेत्राला बळकटी दिली. यासंदर्भात केलेले आदर्श उपविधींना (मॉडेल बाय लॉज) केरळ वगळता देशातील ३२ राज्यांनी मान्यता दिली आहे, याकडे मोहोळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

देशात संगणक आणण्याचे श्रेय काँग्रेस घेते. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळात ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण करून त्यांची कार्यक्षमता विस्तारण्याचा विचार कधीच झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील आमच्या सरकारने देशातील ७९ हजार ‘पॅक्स’चे संगणकीकरण सुरू केले असून, त्यासाठी २९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी ‘पॅक्स’द्वारे केवळ अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि कृषी संबंधित पुरवठा एवढेच काम केले जात होते.

सहकारी सेवा संस्थांना 25 व्यवसाय करता येणे शक्य

आमच्या सरकारने आदर्श उपविधी (मॉडेल बाय लॉज) तयार करून पॅक्सना बहुद्देशीय स्वरूप दिले असून, त्यामुळे सहकारी सेवा संस्थांना विविध प्रकारचे २५ व्यवसाय करता येणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्राला वेगळे परिमाण प्राप्त झाले आहे. मोदी सरकारने पॅक्सच्या संगणकीकरणाला प्राधान्य दिल्यानेच हे शक्य झाले आहे. संगणकीकरणामुळे पॅक्सच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होत आहे. परिणामी, ग्रामीण स्तरावर शेतकऱ्यांना विविध सेवा अधिक वेगाने, पारदर्शकपणे आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होत आहेत, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होत असून ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतीने विकसित होत आहे.

चार लाख 21 हजार कोटींपर्यंत मदत

१९६३ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळामार्फत २०१४ पर्यंत म्हणजे ५० वर्षात प्रामुख्याने काँग्रेसच्या सत्ताकाळात देशभरातील सहकारी संस्थांना केवळ ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली. परंतु, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या ११ वर्षात सरकारने ही मदत मागील ५० वर्षांच्या तुलनेत दहा पट वाढवून चार लाख २१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेली आहे. त्यावरून आमचे सरकार सहकाराला किती प्राधान्य देते, हे आपोआपच स्पष्ट होते, असे मोहोळ यांनी नमूद केले.

हेदेखील वाचा : Amit Shah on Congress: ‘नेहरूंनी PM बनणं ही पहिली ‘वोट चोरी…’ राहुल यांच्या आरोपांना अमित शाह यांचा थेट पलटवार