Pune News: ‘भीमा-पाटस’वर अखेर प्रशासकाची नियुक्ती! निवडणूक निधी न भरल्याने ६ वर्षांपासूनचा पेच सुटला

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ नुसार कारखान्याचे कामकाज चालवून, नवनिर्वाचित संचालक मंडळाकडे पदभार सोपवणे ही या समितीची मुख्य जबाबदारी असेल.

• भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून सहा वर्षे उलटली तरी निवडणूक नाही
• साखर सहसंचालकांकडूम कारखान्यावर वसंतराव साळुंखे यांची अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय प्रशासकीय समिती नियुक्त
• कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ५ जून २०२० रोजीच संपली होती, मात्र कारखाना प्रशासनाने निवडणूक निधीचा भरणा न केल्यामुळे मागील सहा वर्षांपासून ही पंचवार्षिक निवडणूक रखडली होती.

   

Bhima-Patas Cooperative Factory: तालुक्यातील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपून सहा वर्षे उलटली तरी निवडणूक घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या प्रशासनाविरुद्ध साखर सहसंचालकांनी कठोर पाऊल उचलले आहे. कारखान्याचे प्रशासकीय कामकाज पाहण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, समितीच्या अध्यक्षपदी वसंतराव साळुंखे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

निवडणूक निधीचा अडथळा भीमा-पाटस कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत ५ जून २०२० रोजीच संपली होती. नियमानुसार त्यानंतर लगेचच निवडणुका होणे अपेक्षित होते, परंतु कारखाना प्रशासनाने निवडणूक निधीचा भरणा केला नव्हता. केवळ निधीअभावी मागील सहा वर्षांपासून या कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक रखडली होती. या गंभीर बाबीची दखल घेत प्रादेशिक साखर सहसंचालक नीलिमा गायकवाड यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७७ अ (१) (ब) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय समिती नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मावळात एमडी पावडरचा वाढता विळखा, अमली पदार्थ येतात तरी कुठून? आमदार सुनील शेळकेंचा संताप

 

निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे

या प्रशासकीय समितीला कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे मुख्य निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ नुसार कारखान्याचे कामकाज चालवून, नवनिर्वाचित संचालक मंडळाकडे पदभार सोपवणे ही या समितीची मुख्य जबाबदारी असेल. तसेच, समितीला आपल्या कामकाजाचा अहवाल दरमहा साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे भीमा-पाटस कारखान्याच्या राजकीय आणि सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता रखडलेली निवडणूक कधी पार पडते, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे

या प्रशासकीय समितीला कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण करण्याचे मुख्य निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ नुसार कारखान्याचे कामकाज चालवून, नवनिर्वाचित संचालक मंडळाकडे पदभार सोपवणे ही या समितीची मुख्य जबाबदारी असेल. तसेच, समितीला आपल्या कामकाजाचा अहवाल दरमहा साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे भीमा-पाटस कारखान्याच्या राजकीय आणि सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, आता रखडलेली निवडणूक कधी पार पडते, याकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे.